जळगाव ः राज्यात लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहेत. भाजपची महाजनादेश यात्रा सुरू झाली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचीही संवाद यात्रा सुरू आहे. निवडणूक आयोगाने राज्यातील उपजिल्हाधिकाऱ्यांना (निवडणूक निर्णय अधिकारी) दिल्ली येथे पाच दिवसांच्या विशेष प्रशिक्षणासाठी बोलविले आहे. एकूणच राज्यात विधानसभेची पूर्वतयारी सुरू झाली असून, पंधरा सप्टेंबरनंतर राज्यात आचारसंहिता लागण्याची शक्‍यता आहे. त्यापार्श्‍वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. 
गेल्या महिन्याभरापासून निवडणूक आयोगातर्फे व्हीसीद्वारे जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकाऱ्यांना विधानसभा निवडणुकीबाबत विविध माहिती मागविली जात आहे. सोबतच मतदारांची नोंदणी, मतदार याद्या तयार करणे, मतदान केंद्राची संख्या निश्‍चित करणे, कर्मचाऱ्याच्या नियुक्ती आदी बाबींचा आढावा घेतला जात आहे. जिल्ह्यातील अकरा विधानसभा मतदार संघातील निवडणूक निर्णय अधिकारी (उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे) दिल्ली येथे निवडणुकीबाबत विशेष प्रशिक्षणासाठी रवाना झाले आहे. 

24 हजार कर्मचाऱ्यांची मागणी 
अकरा विधानसभा मतदार संघातील मतदान प्रक्रियेच्या कामासाठी सुमारे 24 हजार कर्मचारी लागणार आहेत. त्यासाठी प्रत्येक विभागाकडून कर्मचाऱ्यांची माहिती मागविण्यात आली आहे. लवकरच संबंधित कर्मचाऱ्यांना मतदानाच्या कामासाठी रुजू होण्याबाबत पत्र दिले जाईल. ही माहिती जिल्हास्तरावर संकलित होत आहे. विधानसभा मतदार संघात ती माहिती अपडेट केली जात आहे. 

7 हजार ईव्हीएम लागणार 
विधानसभा निवडणुकीसाठी सुमारे सात हजार ईव्हीएम (वोटिंग मशिन) लागणार आहेत. सुमारे पंधराशे नवीन ईव्हीएम मशिन पुणे व बंगळूर येथून आणण्यात आले आहे. लोकसभा निवडणुकीसाठी वापरण्यात आलेले ईव्हीएम मशिनमधील माहिती काढून टाकण्याचे काम भुसावळ येथे स्ट्रॉंगरूममध्ये गेल्या महिन्याभरापासून सुरू आहे. पोलिस बंदोबस्तात, राजकीय पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत ही माहिती काढून मशिन रिक्त असल्याची खात्री करून पुन्हा सिलपॅक केले जात आहे. लवकरच ही प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. तसेच अंतिम मतदार यादी 31 ऑगस्टला जाहीर होणार आहे. 
.. 
पूरग्रस्त भागातील मतदान केंद्राच्या पाहणीचे आदेश 
गेल्या पंधरवड्यात राज्यात अनेक ठिकाणी अतिवृष्टी झाली. ज्या ठिकाणी अतिवृष्टी आहे तेथील मतदान केंद्राची पाहणी करून ती मतदान केंद्राची स्थिती कळविण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना प्राप्त झाले आहेत. पुरामुळे जर मतदार केंद्राची स्थिती योग्य नसेल, सुविधा देता येत नसतील तेथील मतदार केंद्रे स्थलांतराबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे.