नाशिक ः महापुराचे दुखणे केवळ त्र्यंबकेश्‍वरपुरते मर्यादित नाही. पुराची व्याप्ती मोठी आणि दूरपर्यंत परिणाम करणारी आहे. मात्र, जिल्हाभर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी नद्यांच्या देखरेखीची जबाबदारी असलेल्या जलसंपदा विभागाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केलेले दिसते. शिवाय नदी पुनरुज्जीवन व नदी-नाले रेखांकनाच्या धोरणातील (आरआरझेड पॉलिसी) नियमांना केराची टोपली दाखविली आहे. एवढेच नव्हे, तर पूररेषा निश्‍चितीचे जलसंपदा विभागाचे आदेशही काही पालिकांनी अडकवून ठेवले आहेत. 
दहा वर्षांपर्यंत देशात रिव्हर रिज्युनिएशन पॉलिसी (आरआरझेड) अस्तित्वात होती. यात नद्यांच्या उगमस्थानापासून तर प्रवाहापर्यंत वाहण्याचे त्यांचे स्वत:चे कार्यक्षेत्र ठरवून दिले होते. त्यासाठी रेड व ब्लू लाइन या पूररेषांची निश्‍चितीची केली होती. केवळ नद्यांनाच नाही, तर प्रमुख पावसाळी नाल्यांना पूररेषा आखून त्यांना शासकीय नकाशात स्थान दिले जाते. नदीप्रवाहाला त्या त्या गावाच्या शहराच्या डीपी प्लॅनमध्ये स्थान होते. नदी पुनरुज्जीवन धोरणातील अटींमुळे नद्यांचे किमान काही प्रमाणात संरक्षण व्हायचे. मात्र, भाजप सरकारच्या काळात हे धोरण गुंडाळून ठेवले आणि तेथूनच खरी बिकट समस्या निर्माण झाली. याची झलक त्र्यंबकेश्‍वरला यंदाच्या पुरात पाहायला मिळाली. 

जाणूनबुजून सारे काही 

केंद्राच्या नदी धोरणाशिवाय निरी आणि मेरी यांनी गोदावरीसह नाशिकमधील उपनद्यांच्या अनुषंगाने वेळोवेळी सूचना केल्या. महापालिकेच्या संकेतस्थळावर ते अहवाल प्रसिद्धीला टाकण्याचे बंधन घातले. त्यात निरीने नदीपात्रात बांधकामांना प्रतिबंध केला आहे. नदीप्रवाह वळविणे, प्रवाह अडविणे यांसह अनेक सूचना केल्या. "मेरी'ने अहवाल दिले आहेत. त्यात पूररेषांची आखणी केली. या दोन्ही यंत्रणांशिवाय राष्ट्रीय हरित लवाद आणि उच्च न्यायालयाने विभागीय आयुक्त दर्जाच्या आधिकाऱ्यांना गोदावरी प्रदूषण नियंत्रणाच्या अनुषंगाने विशेष अधिकार देत सर्व यंत्रणांची समिती नेमली आहे. जलसंपदा विभाग तर पाणी विषयासाठी कार्यरत आहे. जलसंपदा विभागाने पूररेषांची आखणी केली आहे. मात्र, राजकीय ताकदीच्या आधारे त्र्यंबकेश्‍वरसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कायम आदेश धाब्यावर बसविले आहेत. 

पूररेषेला खोडा 
जलसंपदा विभागाने नगरपालिकेच्या डीपी प्लॅनच्या आधारे त्र्यंबकेश्‍वर शहरातील नद्या, नाल्यांचे रेखांकन केले. मात्र, त्याला नगरपालिकेने पत्र देऊन खोडा घातला. त्यामुळे जलसंपदा विभागाचे पूररेषेचे कामकाज पुन्हा रखडले. एका बाजूला थातूरमातूर पत्र देत जलसंपदाच्या नियमाला अटकाव करायचा. त्याच वेळी दुसरीकडे नाल्यातील अतिक्रमण व इतर कामांना मंजुरी देत ती कामे उरकून घ्यायची, असा खेळ चालतो. त्र्यंबकेश्‍वरला तेच झाले आहे. 

कारवाईची जबाबदारी कुणाची? 
नगरपालिका असो की महापालिका, या यंत्रणांना अस्वच्छतेपासून प्लॅस्टिक वापरापर्यंत सगळे अधिकार आहेत. गल्लोगल्ली प्लॅस्टिक शोधण्याचे अहवाल करणाऱ्या पालिका किंवा महापालिकांनी मात्र त्यांच्या हद्दीतील किती पावसाळी नाले बुजविले गेले आहेत?, परस्पर नाले बुजवून त्यावर बांधकामे कशी झाली?, याची साधी चौकशी केलेली नाही. जिल्ह्यात कधी कुठल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेने कारवाई केल्याचे दिसत नाही. प्रत्येक यंत्रणेचा स्वतःचा आपत्ती निवारण आराखडा आहे. दर वेळी पावसाळा आला म्हणजे जिल्हा यंत्रणेला आराखडा अद्ययावत करून दिला जातो. पण वर्षभरात किती नद्या बुजविल्या गेल्या, किती नाले गाडले गेले, याचा उल्लेख कुठल्याही आराखड्यात नाही. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा नियमभंग 

- त्र्यंबकेश्‍वरला पूररेषेची आखणी अडवून ठेवली 
- मुंबई नाका भागात नासर्डी नदीपात्रात टाकला भराव 
- रामकुंडावर नदीपात्रात कॉंक्रिटकरणाचा अतिरेक 
- पंचवटी अमरधाम ते तपोवन गोदावरीत भराव 
- नासर्डी नदीत सातपूरपर्यंत ठिकठिकाणी अतिक्रमण 
- दारणा पात्रालगतच भगूरला कचरा डम्पिंग 
- दसकला गोदावरी पात्रात दोन्ही बाजूने कॉक्रीटकरण 
- नांदूर-मानूरची भुयारी गटार थेट नदीपात्रात सोडली