तळोदा (नंदुरबार) : इयत्ता ९ वी व १० वीच्या विद्यार्थ्यांना कोणत्याही शासकीय व अनुदानित माध्यमिक शाळेत प्रवेश घेत (School admission) सताना शाळा सोडल्याचा दाखला अथवा ट्रान्सफर सर्टिफिकेट द्यावे लागते. मात्र दाखला अथवा ट्रान्सफर सर्टिफिकेट अभावी कोणत्याही विद्यार्थ्याला प्रवेश नाकारण्यात येऊ नये. जर पूर्वीच्या शाळेकडून ट्रान्सफर सर्टिफिकेट प्राप्त न झाल्यास प्रवेशित होणाऱ्या विद्यार्थ्याला वयानुरूप वर्गामध्ये प्रवेश देण्यात यावा व जन्मतारखेचा दाखला पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावा; असा निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने (Education department) घेतला आहे. त्यामुळे कोणत्याही कारणाने दहावीपर्यंत विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहणार नाही व शिक्षण खंडित होणार नाही हे निश्चित झाले आहे. (nandurbar-Admission-by-age-in-ninth-and-tenth-standerd)

राज्यात इयत्ता ५ वी ते १० वी, इयत्ता ८ वी ते १० वी व १ ली ते १० वी अश्या वर्ग असलेल्या शासकीय व अनुदानित शाळा आहेत. या शाळांना प्राथमिक वर्ग देखील जोडले असल्याने शिक्षण हक्क कायदा २००९ या सर्व शाळांना लागू आहे. शिक्षण हक्क कायदा अधिनियमातील कलम ४ अन्वये शाळेत प्रवेश न झालेल्या विद्यार्थ्यास वयानुरूप वर्गामध्ये प्रवेश देण्यात येईल आणि कलम १४ /१ नुसार प्रवेशासाठी वयाचा पुरावा ग्राह्य समजण्यात येईल अशी तरतूद आहे.

तर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान

आर्थिक अडचणीमुळे अथवा फी न भरल्यामुळे इयत्ता नववी किंवा दहावीचा एखाद्या विद्यार्थ्यास त्याच्या खाजगी शाळेतून ट्रान्सफर सर्टिफिकेट किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला देण्यात आला नसेल, तर अशा विद्यार्थ्यांना कोणत्याही माध्यमिक शाळेत दाखल्या अभावी प्रवेश देण्यात येत नाही. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते व त्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाते. मात्र एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घ्यावयाच्या असेल त्यावेळी मूळ शाळेतील शाळा प्रमुख तात्काळ ट्रान्सफर सर्टिफिकेट अथवा दाखला देतात.

शाळाबाह्य राहू नये म्‍हणून

काही कारणामुळे असे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी उशीर होत असेल किंवा दाखला नाकारला जात असेल तर दुसऱ्या शाळेत प्रवेश देण्यात उशीर होतो अथवा प्रवेश नाकारला जातो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर अन्याय कारक ठरते. म्हणून शासनाने ९ वी अथवा १० वीच्या वर्गातून शाळा सोडल्याचा दाखला अथवा ट्रान्सफर सर्टिफिकेट अभावी कोणताही विद्यार्थी शाळाबाह्य राहू नये अथवा त्याचे शिक्षण खंडित होऊ नये. यासाठी शाळा सोडल्याचा दाखला नसेल तर वयानुरूप जन्म दाखला दिल्यानंतर देखील प्रवेश घेता येणार असल्याचा निर्णय घेतला आहे.