नंदुरबार ः जिल्हा परिषदेअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या सर्व बांधकामांसाठी आता "प्रोजेक्‍ट मॅनेजमेंट सिस्टिम' (पीएमएस) लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. याद्वारे बांधकामाच्या सर्व मोजमापांचे रेकॉर्ड कामाच्याच दिवशी ऑनलाइन करावे लागणार आहे. एकदा रेकॉर्ड केलेल्या "एमबी'मध्ये फेरफार अथवा खाडाखोड करता येणार नाही. ठेकेदारालाही विहित मुदतीत काम करणे बंधनकारक राहणार आहे. 

युजर फ्रेंडली असलेल्या या प्रणालीसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर नाशिक जिल्हा परिषदेची निवड करण्यात आली होती. तेथील चांगल्या परिणामानंतरच ही प्रणाली राज्यभर लागू करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे यासाठी संबंधित अभियंत्यांना खास प्रशिक्षणही देण्यात येणार आहे. 

जिल्हा परिषदेच्या सर्वच बांधकामांमध्ये सुसूत्रता यावी, यासाठी ही प्रणाली राबविण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या "सीडॅक'कडून ही प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. या प्रणालीत चालू कामांची नोंदणी सुरू असून, कामांची मोजमाप पुस्तिका नोंदविणे, देयके नोंदविणे आदी कामे सुलभरीतीने होत आहेत. या कामाची जबाबदारी म्हणून संबंधित विभागातील तंत्रस्नेही अधिकाऱ्याची नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात येणार आहे. ही प्रणाली राबविण्यासाठी शासनाने काही मार्गदर्शक सूचनाही जिल्हा परिषदांना दिलेल्या असून, या प्रणालीसाठी एक कोटी 85 लाख रुपये मंजूर केले आहेत. दरम्यान, दोन वर्षांपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागात अशीच प्रणाली लागू करण्यात आली होती, त्यातील त्रुटींवर काम करून नव्याने ही प्रणाली विकसित करून लागू करण्यात आली आहे. 

जिल्हा परिषदांना सूचना 
सर्व जिल्हा परिषदांनी या प्रणालीअंतर्गत पायलट प्रोजेक्‍ट म्हणून एक काम निवडून त्याच्या सर्व नोंदी या प्रणालीत दर्शविल्याप्रमाणे करावयाच्या आहेत. त्यानंतर बांधकाम, लघुपाटबंधारे, ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना यासंदर्भातील प्रत्येकी एक काम आणि नंतर सर्वच कामे या प्रणालीमध्ये करण्यात यावीत, असे शासनाला अपेक्षित आहे. अंतिमतः या प्रणालीतील नोंदीची प्रिंट काढून ती मोजमाप पुस्तिकेला जोडावी. या प्रणालीत कोणत्या अभियंत्याने डेटा भरला आहे, त्याची ओळख प्रणालीत असणे गरजेचे आहे. 

शासनाला अपेक्षित परिणाम 
जिल्हा परिषदेच्या बहुतेक कामांमध्ये "एमबी' रेकॉर्ड एकत्रित घेतले जाते. त्यानंतर त्याची सोयीनुसार नोंद केली जाते. अनेकदा त्यात फेरफार होतात आणि यातूनच गैरव्यवहाराचा जन्म होतो. या प्रणालीत मोजमाप घेतल्याची नोंद संगणकावर होणार असल्याने "एमबी' कधी भरली हे दिसेल. त्यात फेरफार करता येणार नाही. बदल करायचा असेल, तर त्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी आणि सही लागेल. शिवाय कंत्राटदारालाही या प्रणालीनुसार देयकासाठी विहित वेळेतच काम करावे लागणार आहे.