नंदुरबार : पालिकेने शहरात पंधरा वर्षात केलेल्या कामांमध्ये दोनशे कोटींचा भ्रष्टाचार केला आहे. याबाबत आमदारांनी आवश्‍यक पुराव्यासह केलेल्या तक्रारीनुसार तीन सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल येत्या महिन्यात पूर्ण होईल, अशी माहिती खासदार डॉ. हीना गावित यांनी आज येथे दिली. 

पालिकेतील भ्रष्टाचाराबाबत दोन महिन्यापूर्वी आमदार डॉ. विजयकुमार गावित, आमदार शिरीष चौधरी, भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेवकांनी मुख्यमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली. त्यासोबत वेळोवेळी लेखापरीक्षकांनी घेतलेल्या आक्षेपांचे उतारे, नोंदी जोडण्यात आल्या आहेत. याबाबत माहिती देण्यासाठी आज पत्रकार परिषद झाली. तीत खासदार डॉ. गावित बोलत होत्या. भाजपचे डॉ. रवींद्र चौधरी, नगरसेवक चारुदत्त कळवणकर, शहराध्यक्ष मोहन खानवानी, आनंद माळी उपस्थित होते. 

डॉ. चौधरी म्हणाले, पालिकेने विविध कामांमध्ये शासकीय निधीचा अपहार केला आहे. 15 वर्षात शहरात 143 लेआउट मंजूर करण्यात आले. त्यावर लेआउट मंजूर करताना आवश्‍यक सुविधा करण्याची जबाबदारी जमिन मालकाची असते. त्यात रस्ते, पाणी, गटार, वीज आणि खुल्या जागेला संरक्षक कंपाउंडचा समावेश आहे. जर हे लेआउट मंजूर करताना संबंधितांनी पालिकेकडे पैसे भरले तर आता त्यात रस्त्यासह अन्य कामासाठी पुन्हा पालिकेचा किंवा अन्य योजनांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. याचा अर्थ आधीचा निधी कुठे गेला. 

डॉ. चौधरींनी आव्हान स्वीकारले 

काही महिन्यापूर्वी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी भ्रष्टाचार दाखवून देण्याचे आव्हान दिले होते. ते स्वीकारले असल्याचे डॉ. चौधरी यांनी सांगितले. जनतेसमोर येऊन ही बाब सिद्ध करू, असे प्रतिआव्हान त्यांनी दिले. 

तक्रार काय 

आमदार द्वयांनी दिलेल्या तक्रारीत नऊ मुद्दे मांडले आहेत. त्यात नाममात्र शुल्क घेऊन अभिन्यास मंजूर केले.पाणी पुरवठा योजनेत वाढीव दराच्या निविदा मंजूर केल्या. भूमीगत गटारीबाबत न्यायालयात एकतर्फी अहवाल दिला. घनकचरा व्यवस्थापनात 15 कोटीचा भ्रष्टाचार केला. जादा दराने बांधकाम निविदा दिल्याने 50 लाखाचा अपहार केला. वीज व्यवस्थापन विकास आराखडा, रस्ते प्रकल्प आणि पालिकेच्या मालकीच्या स्थावर मालमत्तांची कर आकारणीतून भ्रष्टाचार झाला असल्याचे म्हटले आहे. 

तीन सदस्यीय समिती 

आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांकडे याबाबत तक्रार केली. त्यानुसार नगरविकास विभागाने चौकशीचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन महिन्यापूर्वी उपजिल्हाधिकारी (प्रशासन), मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी जिल्हा परिषद, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली. समितीला तीन महिन्यात अहवाल देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.