शहादा (नंदुरबार) : तालुक्यातील ३५ ग्रामपंचायतींच्या २०२० ते २०२५ या कालावधीत सरपंचपदाच्या आरक्षणाची सोडत येथील मोहिदा रस्त्यावरील नूतन तहसील कार्यालयात तहसीलदार डॉ. मिलिंद कुलकर्णी यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी (ता. ११) सकाळी अकराला निघाली. या सोडतीत काही ठिकाणी फेरबदल झाल्याने ‘कही खुशी कही गम’ असे चित्र पाहायला मिळाले. 
तालुक्यातील १५० पैकी बिगर आदिवासी क्षेत्रातील ३५ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचे आरक्षण सोडत काढण्यात आली. सरपंचपदासाठी बाशिंग बांधून असलेल्या अनेकांचा हिरमोड झाला असून, अनेकांना अनपेक्षितपणे सोडत लागल्याने उत्साह दिसून येत होता. तालुक्यातील ३५ ग्रामपंचायतींपैकी एक ग्रामपंचायत अनुसूचित जातीसाठी राखीव तर दोन अनुसूचित जमाती राखीव, नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी १० जागा राखीव झाल्या आहेत. तर सर्वाधिक २२ ग्रामपंचायतीचे आरक्षण सर्वसाधारण जागांसाठी निघाले. 

ग्रामपंचायतींचे आरक्षण असे 
अनुसूचित जाती (राखीव)- पुसनद, अनुसूचित जमाती (राखीव)- टेंभे त. श., कुऱ्हावद त. सा., नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (राखीव)- कौठळ त. सा., सोनवद त. श., बामखेडा त. सा.,करजई, डामरखेडा, ससदे, दोंदवाडे, कोठली त. सा., शिरुड दिगर, पुरुषोत्तमनगर, सर्वसाधारण जागेसाठी- अनरद, कळंबू, कानडी त. श., कुकावल, खैरवे- भडगाव, टेंभे त. सा., तोरखेडा, देऊर- कमखेडा, नांदरखेडा, पळसवाडा, फेस, बामखेडा त. त., बिलाडी त. सा., मनरद, लांबोळा, वरूळ त. श., वर्धे त. श., शेल्टी, सारगंखेडा, सावळदा, हिंगणी आदी २२ ग्रामपंचायतींचे आरक्षण सर्वसाधारण जागेसाठी निघाले. यामुळे आरक्षण सोडतीसाठी आलेले गावकरी आनंदात होते. नायब तहसीलदार शिरसाठ व कर्मचारी, माजी सरपंच, गटनेते उपस्थित होते. 

महिला आरक्षणाकडे लक्ष 
आता १७ डिसेंबरला जिल्‍हाधिकारी कार्यालयात होणाऱ्या महिला आरक्षणाकडे लक्ष लागले आहे. त्या आरक्षणानंतरच पुढील निवडणुकीची राजकीय खेळी खेळली जाणार असल्याचे इच्छुकांनी सांगितले. 

संपादन ः राजेश सोनवणे