नंदुरबार : दुष्काळग्रस्त असलेल्या जिल्ह्यातील बेरोजगार तरुणांना रोजगाराची संधी मिळेल, या उद्देशाने तत्कालीन परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी राज्य परिवहन महामंडळात (एसटी) २०१९ मध्ये सरळसेवा मेगा भरती काढून चालक- वाहकासह लिपिक आदी पदे भरण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला होता. त्यात काही जण प्रशिक्षण पूर्ण करून सेवेत रुजू झाले आहेत. काही प्रशिक्षण कालावधीत आहेत. अशा त्या सर्वांची सेवा स्थगित करण्याचा निर्णय परिवहन महामंडळाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील दहा हजार नवीन भरती झालेल्या कामगारांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड पडणार आहे. याबाबत कार्यशाळा व्यवस्थापक व विभाग नियंत्रकांना पत्र पाठवून त्या कार्यवाहीबाबतचा तत्काळ अहवाल मागविण्यात आला आहे. 
राज्यातील वाढत्या बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी मागील युती शासनाच्या काळात २०१९ मध्ये तत्कालीन परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी मंत्रिमंडळात निर्णय घेऊन राज्यातील बेरोजगारांना एसटी महामंडळात रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार साधारण दहा हजार बेरोजगारांना टप्प्याटप्प्याने संधी प्राप्त झाली होती. त्यात आता काही कामावर रुजू झाले आहेत, काही प्रशिक्षण पूर्ण करीत आहेत, तर काही प्रशिक्षणास बोलवतील या आशेवर जगत आहेत, तत्पूर्वीची कोरोना महामारीच्या संकटामुळे एसटीची झालेली दुरवस्था व आर्थिक संकटामुळे कामगार कपातीचा निर्णय महामंडळ प्रशासनाला घ्यावा लागला आहे. त्यामुळे महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी सर्व प्रशिक्षण केंद्र, विभागीय नियंत्रक यांना पत्र पाठवून एसटीची आर्थिक परिस्थिती बिघडल्याने व सध्या एसटी सेवा पुरेशी सुरू नसल्याने सेवेपेक्षा कर्मचारी संख्या जास्त झाली आहे. त्यामुळे सरळसेवा भरतीत सेवेत घेण्यात आलेल्या चालक, वाहक, लिपिक यांसह तत्सम पदावरील कर्मचारी यांची सेवा स्थगित करण्यात यावी, त्याबाबतचा अहवाल तत्काळ कळविण्यात यावा, असे नमूद केले आहे. दरम्यान, कोरोनाची परिस्थिती अजून किती दिवस असेल, हे सांगता येत नाही. एसटी पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यास सेवाज्येष्ठतानुसार त्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेण्यासाठी संधी देऊ, असेही नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता सुमारे दहा हजार नवीन कामगारांवर पुन्हा बेरोजगार होण्याची वेळ येणार आहे. 

स्वेच्छा निवृत्तीचे भिजत घोंगडे 
रोजंदारी कामगार कपात करण्याची कृती ही रोजगाराची संधी हिसकावून घेणारी ठरणार आहे. वेतनावरील खर्च कमी करण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना करण्याची गरज निर्माण झाली असताना त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. महामंडळात सेवाज्येष्ठ कामगारांना स्वेच्छा निवृत्ती विशेष लाभ जाहीर करून त्याची संचालक मंडळात मंजुरी घेऊन त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे होती. स्वेच्छा निवृत्ती योजना लागू करण्यासाठी मसुदा तयार करण्यात आला असल्याची माहिती सूत्रांकडून समजते, परंतु तो संचालक मंडळ बैठकीत चर्चेसाठी आला नाही. प्रतिवर्ष किमान पाच महिन्यांचे वेतन देऊन किंवा प्रतिमहिना २० ते २५ हजार रुपये एवढी रक्कम जर जाहीर केली गेली, तर त्यास चांगला प्रतिसाद लाभेल, अशी चर्चा कामगारांमध्ये आहे. मात्र यापूर्वीही एक स्वेच्छा निवृत्ती योजना सुरू करण्यात आली होती, त्यामध्ये तीन ते दहा लाख रुपये सेवा कालावधीनुसार जाहीर केले होते. त्या मानाने आता सुधारित येणारी योजना ही कुचकामी ठरणार आहे. ही योजना कामगार किंवा संघटना नेते मान्य करणार नाहीत. त्यासाठी सर्व कामगार संघटनांचे म्हणणे लेखी स्वरूपात घेऊन त्यावर मध्यम मार्ग काढणे शक्य होईल.