नंदुरबार : जिल्ह्यात कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना बंदी घालण्यात आली आहे. तरीही गुजरात राज्यातील वाळू नंदुरबार जिल्ह्याच्या मार्गावरून इतर जिल्ह्यात बिनदिक्कत जात आहे. मागील महिनाभरात शंभरावर वाहने पोलिस व महसूल विभागाने जप्त केली. मात्र न्यायालयात त्या वाहनांना केवळ दोन हजारांच्या दंडाची कारवाई झाली. त्यामुळे ही कारवाई वाळू माफियांसाठी किरकोळ स्वरूपाची वाटत असल्याने त्यांची हिंमत वाढली आहे. 
नंदुरबार जिल्ह्याची वाळू मुंबई, औरंगाबाद, पुण्यापर्यंत जाते. जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड यांनी जिल्ह्यातील सर्वच वाळूचे ठिय्या बंद ठेवले आहेत. ठिय्यांचा लिलाव झालेला नाही. नंदुरबार जिल्ह्यात चोरटी वाळू वाहतूक वाढली होती. सुसाट धावणाऱ्या वाळूच्या डंपरने सहा महिन्यांत अपघातात अनेकांचे बळी घेतले आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी वाहने दिसतील तेथेच पोलिस प्रशासनाला कारवाईचे आदेश दिले होते. पोलिस विभागाने यावर अंकुश ठेवून चोरटी वाळू वाहतूक नियंत्रणात आणली होती. आता पुन्हा वाळू वाहतूक सुरू आहे. 
 
वाहतूक सुरूच 
जिल्हाधिकाऱ्यांनी तीन महिन्यांपूर्वी वाळू वाहतूक करणारे वाहने परजिल्ह्यातून येतात. विशेषतः त्या जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात होतो. त्यामुळे बाहेरून येणाऱ्यांमुळे कोरोना संसर्ग होऊ नये म्हणून वाळू वाहनांना नंदुरबार जिल्ह्यातून वाहतुकीस बंदी केली आहे. जिह्यातील वाळू ठिय्याही बंद आहेत, तरी लगतच्या गुजरात राज्यात येणारे मात्र जिल्ह्याचा सीमेवर असलेल्या तापी नदीतून विशेषतः निझर, यावल, उच्छल आदी भागात वाळू विक्री सुरू आहे. तेथे गुजरात प्रशासनाकडे महसूलची रीतसर पावती घेऊन वाळू भरली जात आहे. त्यामुळे वाळूला चोरटी वाळू म्हणणे योग्य ठरणार नाही. मात्र ती वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जिल्ह्यातील रस्त्यांवरून वाहतूक करण्यास बंदी आहे. तरीही मात्र बिनभोबाटपणे वाळू वाहतूक जिल्ह्याच्या रस्त्यांवरून होत आहे. 
 
कारवाई होते नाममात्र 
जिल्ह्यातून वाळू वाहतूक करणाऱ्या 86 वाहनांवर नवापूर पोलिसांनी दोन दिवसांत कारवाई करून वाहने जप्त केली होती. तर सहाय्यक जिल्हाधिकारी वसूमना पंत व नंदुरबारचे तहसीलदार भाऊसाहेब थोरात यांनी पाच दिवसांपूर्वी वीस वाहने जप्त केली. मात्र या वाहनांनी केवळ जिल्ह्यातील वाहतुकीचा मनाई आदेशाचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर मोठी कडक कारवाई करता येणे शक्‍य नाही. त्यामुळे 86 वाहनांना न्यायालयाने केवळ प्रत्येकी दोन हजारांचा दंड करून सोडून दिले. तर 20 वाहनांवर कारवाई झाली नाही. वाळू वाहतूकदारांवर कारवाई होत नसल्याळे ते मुजोर झाले आहेत.