नाशिक ः इंदूर आणि मध्य भारताच्या विविध भागांतून बडोदा, सुरतमार्गे कंटेनर आणि रेल्वे वाहतुकीला मुंबई-पुणे अन्‌ विशेषतः जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टच्या बंदरापर्यंतचे अंतर 815 किलोमीटर पार करावे लागते. आता इंदूर-मनमाड या नवीन रेल्वेमार्गामुळे हेच अंतर 171 किलोमीटरने कमी होईल. त्यातून जड वाहतुकीचा खर्च कमी होणार आहे. हा नवीन रेल्वेमार्ग दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉरमधील विशेषतः इगतपुरी, नाशिक, सिन्नर, पुणे, खेड, धुळे आणि नरडाणा भागाला फायदेशीर ठरणार आहे. 

रोजगारनिर्मिती, प्रदूषणावर नियंत्रण, इंधनात आणि वाहनांच्या देखभाल-दुरुस्तीमध्ये बचत, असे विविध फायदे नवीन रेल्वेमार्गाने होतील, असे सांगून केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी म्हणाले, की सहा वर्षांत प्रकल्पाचे काम पूर्ण होईल. रेल्वेमार्गासाठी महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश सरकार भांडवलाच्या माध्यमातून प्रत्येकी 15 टक्‍क्‍यांप्रमाणे 30 टक्के भांडवल उभे करणार आहे. उरलेला 70 टक्के निधी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टच्या माध्यमातून कर्ज घेऊन दिला जाईल. 

644 किलोमीटर अंतर 
इंदूर-मनमाड या नवीन रेल्वेमार्गामुळे दोन्ही ठिकाणचे अंतर 362 आणि मनमाड ते जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट बंदराचे 282 किलोमीटर, असे 644 किलोमीटर अंतर होईल. त्यातून मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील मागासलेल्या भागाचा विकास होणार आहे. कार्गो वाहतुकीच्या कमी खर्चाचा फायदा उत्तर भारतातील लखनौ, आग्रा, ग्वाल्हेर, कानपूर आणि इंदूर, धुळे, भोपाळ या भागाला होईल. शिवाय सध्या अस्तित्वात असलेल्या मध्य आणि पश्‍चिम रेल्वेमार्गाला पर्याय म्हणून नवीन रेल्वेमार्ग असेल. त्यासाठी उपलब्ध रेल्वेमार्गाच्या जाळ्याचा उपयोग करून घेतला जाईल, असेही श्री. गडकरी यांनी स्पष्ट केले. 
 

वैशिष्ट्ये अशी 
- इंदूर-मनमाड रेल्वेमार्गासाठी 8 हजार 574 कोटींहून अधिक खर्च अपेक्षित 
- नवीन रेल्वेमार्गामुळे दिल्ली-चेन्नई व दिल्ली-बेंगळुरू रेल्वेमार्गाचे अंतर 325 किलोमीटरने होणार कमी 
- इंदूर-मनमाड रेल्वेमार्गासाठी 2016 मध्ये 362 किलोमीटरच्या मार्गाला मिळाली मंजुरी 
- ब्रॉडगेज नवीन रेल्वेमार्गापैकी 186 किलोमीटर रेल्वेमार्ग महाराष्ट्रातील आहे 
- दोन हजार हेक्‍टर जमिनीपैकी महाराष्ट्रातील 964 व मध्य प्रदेशातील एक हजार हेक्‍टर होणार अधिग्रहीत