नाशिक :  महापालिका प्रशासनाने सादर केलेल्या अव्वाच्या सव्वा करवाढीला लगाम घालतं सत्ताधारी भाजपने स्थायी समितीने सादर केलेल्या अठरा टक्के करवाढीवर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर प्रशासना कडूनही शासनाकडे ठराव निलंबनाची आडमुठी भुमिका न घेता महासभेच्या अठरा टक्के करवाढीची जशाच्या तसे अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार एक एप्रिल पासून नाशिककरांना नवीन मालमत्ता करानुसार कर अदा करावा लागणार आहे. तशी सुचना महापालिकेकडून आज जाहिर करण्यात आली. 

महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ करण्याबरोबरच शासनामार्फत शहरात साकारणाऱ्या विविध योजनांचा खर्च भागविण्यासाठी प्रशासनाने यापूर्वी मालमत्ता करात सरसकट 18 टक्के करवाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीला सादर केला होता. स्थायी समितीने प्रशासनाचा प्रस्ताव जसाच्या तसा महासभेसमोर ठेवला;

आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी अठरा टक्‍क्‍यांऐवजी निवासी 33, अनिवासी 64, तर औद्योगिक मालमत्ता करात तब्बल 82 टक्के दरवाढ सुचविली होती. करवाढीवरून शहरात रणकंदन झाल्यानंतर सत्ताधारी भाजपने दोन पावले मागे येत स्थायी समितीच्या 18 टक्के मालमत्ता करवाढीला मान्यता देत आयुक्तांचा 33 ते 82 टक्के करवाढीचा प्रस्ताव फेटाळला होता. महासभेने मंजुरी दिलेल्या करांमध्ये सर्वसाधारण करात पाच टक्के वाढ करण्यात आली आहे. सर्वसाधारण स्वच्छताकर तीन, जललाभकर व पथकर प्रत्येकी दोन, शिक्षणकर एक, मलनिस्सारण लाभकरात पाच टक्के, अशी एकूण 18 टक्के वाढ करण्यात आली.

महासभेचा ठराव शासनाकडे निलंबनासाठी आयुक्तांच्या अधिकारात पाठविता येत असल्याने प्रशासनाकडून तशा प्रकारची कारवाई होण्याची शक्‍यता व्यक्त करण्यात आली होती परंतू महासभेची करवाढ मंजुर करण्यात आल्याने करवाढीचा विषय तुर्त संपुष्टात आला आहे. 

अशी आहे मालमत्ता करवाढ (टक्केवारीत) 
कराचे नाव सध्याचे दर नवे दर 
सर्वसाधारण कर 
- वार्षिक करपात्र मूल्य 20 हजारांपर्यंत 25 30 
- 20,001 ते 40 हजार 27 32 
- 40,001 ते 60 हजार 29 34 
- 60,001 ते एक लाख 30 35 
- 10,00,001 रुपयांपुढे 31 36 
आगनिवारण कर 02 02 
वृक्षसंवर्धन कर 01 01 
सर्वसाधारण स्वच्छताकर 03 06 
जललाभकर 02 04 
मलनिस्सारण लाभकर 05 10 
पथकर 03 05 
शिक्षणकर 02 03