नाशिक: करवाढी विरोधात सर्वपक्षांच्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या व्यापारी व उद्योजकांनी आज महापौर रंजना भानसी यांची भेट घेवून अन्यायकारक करवाढीला विरोध करताना मागे घेण्याची विनंती केली त्यावेळी मी सुध्दा एक नाशिककर असून नागरिकांच्या भावना लक्षात घेवून करवाढ करताना प्रशासनाने सादर केलेला करवाढीचा प्रस्ताव जशाच्या तसा मंजूर न करता सर्वसामान्यांना नक्कीचं दिलासा देऊ,असे आश्‍वासन महापौर रंजना भानसी यांनी दिले. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपवर विरोधकांनी आणलेल्या दबावाची मात्रा कामी आली आहे. 
गेल्या आठवड्यात झालेल्या महासभेत प्रशासनाने मालमत्ता करा मध्ये वाढीचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार निवासी 33, अनिवासी 64 तर औद्योगिक मालमत्ता करा मध्ये 82 टक्के वाढ सुचविण्यात आली होती. महासभेत करवाढीला सत्ताधारी भाजपने मंजुरी दिल्यानंतर विरोधकांसह नागरिकांमध्ये देखील तीव्र भावना व्यक्त करण्यात आली होती. भाजप वगळता सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्रित मोट बांधल्यानंतर त्यात व्यापारी, उद्योजक देखील सहभागी झाले. महाराष्ट्र चेंबरच्या सभागृहात सोमवारच्या बैठकीनंतर आंदोलन करण्यापुर्वी महापौरांची भेट घेवून करवाढ मागे करण्याची विनंती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला त्यानुसार आज महापौर भानसी यांची भेट घेतली. महाराष्ट्र चेंबरचे माजी अध्यक्ष दिग्विजय कपाडीया यांनी भुमिका मांडली. निमाचे अध्यक्ष मंगेश पाटणकर यांनी करवाढी साठी समिती गठीत करण्याचे सुचविले तर महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा यांनी माफक करवाढीचे समर्थन करताना प्रस्तावित करवाढ नाशिकच्या उद्योगांवर परिणाम करणारी ठरणार असल्याचे सांगितले. महापौर भानसी यांनी निवेदन स्विकारताना करवाढी बाबत समाधान निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन दिले.यावेळी विविध पदाधिकारी उपस्थित होते.

अठरा वर्षात तिसरी करवाढ 
अवाजवी करवाढ झाल्यास कारखाने बंद पडण्याची शक्‍यता व्यक्त करताना घरांच्या किमती देखील वाढण्याची भिती व्यक्त करण्यात आली. मिळकत बदल शोधावे, थकबाकी वसुलीची मागणी करताना नाशिक मध्ये अठरा वर्षात करवाढ झाली नसल्याचा दावा खोडून काढण्यात आला. यापुर्वी दोनदा करवाढ झाल्याचे श्री. कपाडीया यांनी माहिती दिली. राज्यातील इतर शहरांमध्ये विकास शुल्क नाशिक महापालिकेच्या तुलनेत कमी असण्याकडे लक्ष वेधले तर इततर शहरांचे दरडोई उत्पन्न नाशिकपेक्षा जास्त असल्याची माहिती व्यापाऱ्यांनी दिली.