नाशिक : करयोग्य मुल्य दराच्या वाढीचा तिढा कायम असतांनाच आता प्रशासकीय पातळीवरून पाणीपट्टीच्या दरात वाढ करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. पुढील वर्षी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागु(20 फेब्रुवारी) होण्यापुर्वीचं स्थायी समितीवर प्रस्ताव दाखल केला जाईल. दरवाढी बरोबरचं शहरात टेलिस्कोपी पध्दतीने पाण्याचे देयके आकारण्याचा यात समावेश राहणार आहे. 

विकास कामे मार्गी लावण्यासाठी करात वाढ करणे आवश्‍यक असल्याची भुमिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी घेत मालमत्ता करात अठरा टक्के वाढीचा प्रस्ताव महासभेकडून मंजुर करून घेतला. त्यानंतर करयोग्य मुल्य दरात सहा ते सातपट वाढ करण्यात आल्याने शहरात असंतोष निर्माण झाला. कराच्या जाळ्यामध्ये मोकळे भुखंडांचाही समावेश करतं शेत जमीन वगळता सर्वचं भागावर कर लागु करण्याची अधिसुचना लागु केली आहे.

महासभेने आयुक्तांचा करयोग्य मुल्य दरवाढीचा आदेश क्रमांक 522 फेटाळला असला तरी महासभेने दिलेला निर्णय बेकायदेशीर असल्याचा दावा आयुक्त मुंढे यांनी करतं करवाढीचा तिढा कायम ठेवला आहे. एकीकडे करवाढीवरून पावलोपावली वाद होत असतांना आता पाणी वापराच्या किमान दरात पन्नास टक्के वाढ करण्यात आल्याने महासभेत या विषयाचा सोक्षमोक्ष लागणार आहे. आता पुढील टप्प्यात प्रशासनाकडून पाणीपट्टी वाढीचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. पाणीपट्टीच्या रुपाने आणखी एक करवाढ लादण्यासाठी प्रशासन सज्ज झाले आहे. 
 
टेलिस्कोपी पध्दतीने देयके 
महावितरण कंपनीतर्फे जेवढा विजेचा वापर तेवढे बिल या प्रमाणे ग्राहकांना देयके वाटप होतात. ग्राहकांना हि पध्दत अंगवळणी पडली आहे. त्यामुळे महापालिकेतर्फे देखील पाणी पुरवठ्यावर होणारा खर्च भागविण्यासाठी व भविष्यात पाणी योजना तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी या टेलिस्कोपी पध्दतीचा अवलंब केला जाणार आहे. पाणीपट्टी वाढीचा प्रस्ताव सादर करतांना त्यात टेलिस्कोपी पध्दतीचा समावेश केला जाणार असल्याचे समजते.