नाशिक : मालमत्ता करात अव्वाच्या सव्वा वाढ केल्यानंतर सत्ताधारी भाजपसह प्रशासनाला राजकीय पक्षांच्या आंदोलनासह सर्वसामान्य नाशिककरांच्या रोषाला सामोरे जावे लागतं असतानाचं आता पाणीपट्टी मध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव महासभेत आणण्याची तयारी प्रशासनाकडून सुरु झाली असून पाणीपट्टी दरवाढीच्या प्रस्तावात महावितरण कंपनीच्या धर्तीवर टेलिस्कोपी अर्थात जेवढा पाण्याचा वापर अधिक तेवढे देयके जास्त अशा पध्दतीची कररचना आणला जाणार आहे.

गेल्या आठवड्यात झालेल्या महासभेत प्रशासनाने निवासी 33, अनिवासी 64 तर औद्योगिक मालमत्तेच्या दरात 84 टक्के दरवाढ करण्याचा प्रस्ताव सत्ताधारी भाजपने जशाच्या तसा मंजूर केला आहे. बेसुमार करवाढीमुळे आयुक्त मुंढे यांचे स्वागत करणारा वर्ग देखील शांत झाला आहे. करवाढीवरून सत्ताधारी भाजप मध्येचं नाराजी पसरली आहे तर विरोधकांकडून दररोज शहरात आंदोलन धडकतं आहे. मालमत्ता करात कपात करण्याचे निर्देश महापौर रंजना भानसी यांनी दिले असले तरी जोपर्यंत ठराव बाहेर येत नाही तोपर्यंत करवाढचं गृहीत धरली जात आहे.

एकीकडे मालमत्ता कर वाढीवरून असंतोष निर्माण झाला असतानाचं प्रशासनाकडून आता पाणी दरात वाढ करण्याचे संकेत देण्यात आले आहे. पाणी वितरणावरील खर्च व उत्पन्नाचा ताळमेळ बसत नसल्याने पाणीपट्टी करातही जबर वाढ होणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे. नव्या स्थायी समितीसमोर वाढीव पाणीपट्टी कराचा प्रस्ताव सादर करून त्यास मंजुरी घेतली जाणार आहे. माजी आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी पाणीपट्टी करवाढीचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्यात चक्रवाढ पद्धतीने करवाढीचे सुत्र अवलंबिण्यात आलेहोते. पाच वर्षात पाणीपट्टीचे दर दुप्पट करण्याचे धोरण होते. सध्या निवासी वापरासाठी एक हजार लिटरला पाच रुपये तर अनिवासी वापरासाठी एक हजार रुपये लिटरला 22 ते 27 रुपये दर आहेत. कृष्णा यांनी पाच वर्षात अनुक्रमे अकरा व 34 रुपयांवर पाणीपट्टीचे दर नेण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. 

महावितरणच्या धर्तीवर वाढ? 
महावितरण कंपनीकडून जेवढी विज वापरली जाते तेवढा अधिक दर लावला जातो. एक ते शंभर युनिट वीज वापराला वेगळा तर व पुढे जेवढी अधिक वीज वापरली जाते त्यानुसार विजेचे देयकाची किंमत वाढते त्याच धर्तीवर टेलिस्कोपी पध्दतीने पाणी पट्टी आकारली जाणार आहे. नुतन आयुक्तांकडून मालमत्ता करात जसे बदल करण्यात आले त्याचप्रमाणे पाणी पट्टीत देखील बदल करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या असून त्यानुसार तिप्पट पाणीपट्टीचे दर होण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे.