येवला - राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन महासंघाने पुकारलेल्या बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवरील बहिष्काराचे आंदोलन आश्वासनानंतर मागे झाले आहे.मात्र पंधरा ते सतरा वर्षांपासून विनाअनुदानित असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या बाबतीत ठोस निर्णय न घेतल्याने विनाअनुदानित शाळांचे प्राध्यापक मात्र अजूनही आक्रमक आहेत.राज्य कायम विनाअनुदानित कृती समितीच्या माध्यमातून प्रदेश अध्यक्ष तानाजी नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली विनाअनुदानित प्राध्यापकांनी उत्तरपत्रिका तपासणीवरील बहिष्कार कायम ठेवला आहे,यामुळे बारावीच्या निकालाबाबत अद्यापही संदिग्धता आहेच.

२००७ च्या दरम्यान मान्यता आनि २०१४ च्या दरम्यान मूल्यांकन होऊनही राज्यातील सुमारे तेराशे कनिष्ठ महाविद्यालयांना शासनात अद्याप अनुदान जाहीर केलेले नाही. किंबहुना मूल्यांकनातून पात्र कनिष्ठ महाविद्यालयांची नावे देखील जाहीर झालेले नाही.यामुळे महासंघाने अनुदानित प्राध्यापकांच्या विविध मागण्यांसह विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदान देण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन हाती घेतले होते.मात्र या आंदोलनातून विनाअनुदानित व बिनपगारी प्राध्यापकांच्या हाती काहीच न लागल्याने कृती समितीच्या माध्यमातून उत्तरपत्रिका तपासणीवरील बहिष्कार कायम ठेवला गेला आहे.मुल्यांकन झालेली तेराशे कनिष्ठ महाविद्यालय अनुदानास पात्र करा या मुख्य मागणीसाठी मुंबईत आझाद मैदान येथे कृती समितीचे प्रदेशाध्यक्ष तानाजी नाईक यांनी मागील पाच दिवसांपासून उपोषणाला सुरुवात केली आहे.या आंदोलनात दररोज राज्याच्या विविध भागातून बिनपगारी प्राध्यापक सहभागी वाहून समर्थन देत आहे. आज जिल्ह्यातील विविध कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या प्राध्यापकांनी देखील मुंबईत जाऊन या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.

जो पर्यंत सर्व कनिष्ठ महाविद्यालय अनुदानास पात्र ठरविले जात नाही तो पर्यंत उत्तरपत्रिका तपासणार नाही अशी भूमिका कृती समितीने घेतली आहे.या आंदोलनात मंडळ किंवा शासनाची भीती न बाळगता प्राध्यापक सहभागी झालेले आहेत.

१३०० पैंकी जाहीर केले १२६ !
आम्ही काहीतरी करतोय असे दाखवीत शासनाने कनिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना पहिल्या टप्प्यात गाजर दिले आहे.विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांची अनुदानास पात्र यादी शासनाने घोषित केली असली, तरी मूल्यांकन झालेल्या राज्यातील सुमारे 1300 प्रस्तावांपैकी 123 कनिष्ठ महाविद्यालय व 23 तुकड्या अशा केवळ 146 ज्युनिअर कॉलेजना अनुदानपात्र ठरवण्यात आले आहे. त्यामुळे ही यादी घोषित होताच तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

छानणी झालेल्या 1300 प्रस्तावांची पूर्ण यादी शासनाने जाहीर करणे गरजेचे होते; पण यादी जाहीर केल्यानंतर या कनिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदान द्यावे लागणार. त्यामुळे शासन या विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांची अनुदानपात्र यादी जाहीर करण्यास दिरंगाई करत आहे.आता कृती समितीच्या आंदोलनाने दबाव वाढत असल्याने शिक्षण विभागाकडून वेगळी वेगळी पत्रे देऊन विविध त्रुटी असल्याचे कारणे पुढे केली जात आहे.मुल्यांकन २०१४ ला झाले मग पात्र अपात्र याद्या का जाहीर केल्या नाही हादेखील प्रश्नच आहे.बिनपगारी प्राध्यापक मात्र काहीही करा पहिल्यांदा यादी जाहीर करा व आम्हांला अनुदानास पात्र ठरावा असा टाहो फोडत आहे.