note-ban
note-ban 
उत्तर महाराष्ट्र

नोटाबंदीने मनपाच्या तिजोरीत 15 कोटी जमा

सकाळवृत्तसेवा

जळगाव -  केंद्र सरकारने पाचशे व 1 हजाराची नोटबंदी केल्यानंतर 15 डिसेंबर पर्यंत मालमत्ता कर भरण्यासाठी नोटा स्वीकारण्याची मुदत दिली होती. 33 दिवसात मनपाच्या तिजोरीत 15 कोटीची रक्कम त्यातून जमा झाली आहे.

नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर मालमत्ता कर भरताना जुन्या नोटा स्वीकारण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महापालिकेच्या चारही प्रभागात मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, दुकान गाळे भाडे, खुला भूखंड, अग्निशमन आदीचा थकीत रक्कम भरण्याचे आवाहन नागरिकांना महापालिकेने केले होते. त्यानुसार 33 दिवसात मनपाच्या तिजोरीत 15 कोटी 42 हजार रुपये आजपर्यंत जमा झाले आहे. कमी दिवसात एवढी मोठी वसुली पहिल्यांदा झाली असल्याची माहिती आयुक्त जीवन सोनवणे यांनी दिली.

मनपाची चाळीस टक्के वसुली
मालमत्ता कर तसेच थकीत वसुलीसाठी 80 कोटीचे लक्ष्य या वर्षाचे होते. त्यानुसार 1 एप्रिल ते 30 नोव्हेंबर पर्यंत मनपाची 30 कोटी 83 लाख रुपये वसुली झाली आहे. महापालिकेत आतापर्यंत चाळीस टक्के वसुली झाली आहे.

आज शेवटचा दिवस
शासनाकडून 15 डिसेंबर पर्यंत जून्या नोटांनी कर भरण्याबाबत मुदत दिली होती. त्यानुसार उद्या (ता. 15) ही मुदत संपणार असून ज्या नागरिकांनी अजून कर भरलेला नाही त्यांना जुन्या नोटांनी कर भरावा असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. तसेच उद्या रात्री बारा पर्यंत सर्व प्रभागाच्या कार्यालयात कर स्वीकारला जाईल.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

IPL 2024 MI vs SRH: सूर्यकुमारचं तडाखेबंद शतक अन् मुंबईचा दणदणीत विजय; वानखेडेवर हैदराबादला दिला पराभवाचा धक्का

MI vs SRH: पहिलाच सामना अन् हेडचा उडवलेला त्रिफळा, पण झाला नो-बॉल; निराश झालेल्या अंशुलला बुमराह-हार्दिकने असा दिला धीर

Mumbai News : मुंबईतील कार्यालयीन वेळेत बदल होणार? रेल्वेच्या आवाहनाला ३३ कंपन्यांचा प्रतिसाद

Abhishek Ghosalkar: घोसाळकर कुटुंबियांना सीसीटीव्ही फुटेज दाखवा; हायकोर्टाचे पोलिसांना निर्देश

Mumbai Riots: मुंबईतील 1992च्या दंगलीतील खटले निकाली काढा; सुप्रीम कोर्टाचे सरकारला निर्देश

SCROLL FOR NEXT