Nandurbar News : वैयक्तिक आणि सामुदायिक वनहक्कधारकांना शासकीय योजना आणि योजनांचे लाभ यापासून वंचित ठेवणारा कायद्याचा अडसर दूर करणारा शासन निर्णय लागू करीत महाराष्ट्र राज्य शासनाने सर्व वनदावेधारकांना शासकीय योजनांचा लाभ घेण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला आहे. (Nandurbar Maharashtra state government has paved way for all forest claim holders to take advantage of government schemes)

वनहक्कधारकांनादेखील योजनांचा लाभ घेण्याचे अधिकार देणारा ऐतिहासिक शासन निर्णय झाला. नंदुरबार धुळे आणि जळगाव या जिल्ह्यांत हजारोंच्या संख्येने असे वनहक्कधारक आहेत. त्यांच्याशी संबंधित या भल्या मोठ्या प्रश्नाची पार्श्वभूमी अशी, की अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम.

२००६ च्या कलम ३ (१) अन्वये अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी यांना वैयक्तिक व सामुदायिक वनहक्क किंवा दोहोंचे धारणाधिकार मिळण्याचे अधिकार याच्यापूर्वीच प्राप्त झालेले आहेत. (latest marathi news)

परंतु अधिनियमाच्या नियम १६ अनुसार व वनहक्कधारकांना सर्व योजनांचा लाभ देण्याची तरतूद असतानादेखील वनहक्कधारकांना विविध विभागांच्या शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नव्हते. तो देताना भारतीय वन अधिनियमांतील तरतुदींची अडचण येत होती.

दरम्यान, वनहक्कधारकांना सर्व शासकीय योजनांचा लाभ देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाचा विचाराधीन होता. त्यावर ११ मार्च २०२४ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शासन निर्णयास मान्यता देण्यात आली. आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित त्यासाठी प्रयत्नशील होते.