नाशिक - जिल्ह्यातील न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनी आजपासून कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत मोबाईलवर चॅटिंग केल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे परिपत्रक प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशांनी काढले आहे. 

न्यायालयात वकील आणि पक्षकारांना मोबाईलचा वापर करण्यास उच्च न्यायालयाने बंदी केली होती. अनेकांनी या नियमाचा भंग केल्यावर दंडही आकारण्यात येत होता. न्यायालयीन कर्मचारी मात्र, मोबाईलवर व्हॉटसऍप आणि फेसबुकवर चॅटिंग करीत असल्याचे दिसत होते. भंडारा येथील जिल्हा न्यायाधीशांनी प्रथम याविषयी परिपत्रक काढून कर्मचाऱ्यांच्या चॅटिंगला प्रतिबंध केला होता. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 1979 च्या कलम 3 च्या आधारे शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. 

याबाबतचे वृत्त "सकाळ' ने 28 ऑगस्टला प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्याची न्यायालयीन प्रशासनाने दखल घेतली. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सूर्यकांत शिंदे यांनी 30 ऑगस्टला परिपत्रक काढून जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना न्यायालयीन कामकाजाच्या वेळेत मोबाईलवर चॅटिंग करण्यास बंदी केली आहे. कर्मचाऱ्यांना 8 सप्टेंबरपर्यंत त्यांचे नाव, पदनाम, भ्रमणध्वनी क्रमांक, सिम कार्डची कंपनी याची माहिती प्रशासनाकडे देण्याबाबत सूचना करण्यात आली आहे.