नाशिक - सार्वजनिक गणेशोत्सवाला सुरवात होण्यास अवघे दोनच दिवस शिल्लक राहिले असताना शहरात महापालिका, पोलिस व महसूल विभागाच्या जाचक अटींमुळे राजकीय वातावरण पेटले आहे. राज्यात भाजप सत्तेत असल्याने नियमाप्रमाणे परवानगीचे धोरण अवलंबिण्याचे आवाहन करताना दिसत आहे, तर शिवसेनेने आज थेट निवासी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देत नियमांचा बाऊ करू नये, असे आवाहन केले.

महापालिकेने गणेश मंडपांचे परवानगी शुल्क साडेचारशे रुपयांवरून साडेसातशे रुपये केले आहे. त्यामुळे मंडळांना आर्थिक भुर्दंड बसणार आहे. प्रशासनातर्फे गणेश मंडळांच्या मंडपांची तपासणी केली जात असून, तपासणी पथकाकडून कायदेशीर कारवाईची धमकी देऊन त्रास दिला जात आहे. डीजे वाजविण्यासाठी ६५ डेसिबलची मर्यादा दिली आहे. त्यातही आवाजाची मर्यादा तपासण्याची पद्धत चुकीची आहे. 

आवाजाची मर्यादा ठराविक अंतरावरून तपासणे गरजेचे असताना थेट स्पिकरपर्यंत जाऊन आवाज तपासला जातो. गेल्या काही वर्षांत हिंदू सण, उत्सवांवरील निर्बंध वाढत आहेत. शासनाने लावलेले निर्बंध गैरवाजवी आहेत. उत्तर प्रदेश व गुजरात राज्यांत भाजपची सत्ता आहे. तेथे कावडयात्रा व दांडिया रात्री उशिरापर्यंत व डीजे वाजविण्याबाबत हरकत घेतली जात नाही. तेथील मुख्यमंत्री तीव्र समर्थन करतात; परंतु महाराष्ट्रात उलट परिस्थिती दिसून येत असल्याचा आरोप शिवसेनेने निवेदनातून केला. निवासी जिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांच्याकडे निवेदन देण्यात आले. जिल्हाप्रमुख विजय करंजकर, महानगरप्रमुख अजय बोरस्ते, शिवसेना गटनेते विलास शिंदे, नगरसेवक डी. जी. सूर्यवंशी, श्‍याम साबळे, संतोष गायकवाड, चंद्रकांत खाडे, सुदाम डेमसे, रमेश धोंगडे, पूनम मोगरे, प्रवीण तिदमे, प्रशांत दिवे, जयश्री खर्जूल, उपमहानगरप्रमुख शरद देवरे आदी उपस्थित होते.