आत्महत्याग्रस्त 168 कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी प्रशासनाची त्रिसूत्री
नाशिक - जिल्ह्यात दोन वर्षांत आत्महत्या केलेल्या सुमारे 168 शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांचे सर्वेक्षण करून त्यांना कर्जमाफी, पाल्यांचे मोफत शिक्षण व उदरनिर्वाहासाठी स्वयंरोजगार उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. कुटुंबनिहाय 15 दिवसांत सर्वेक्षण उपाययोजना करण्याचे नियोजन आहे.

राज्यात शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी देण्यात आली असली, तरी अद्याप कुणालाही त्याचा लाभ झालेला नाही. अटी, शर्ती आणि स्वयंघोषणापत्रांच्या उपचारात अडकलेल्या या कर्जमाफीचे अर्ज अपलोड करण्याचे कामही पूर्ण झालेले नाही. कर्जमाफीचे अर्ज भरून देण्याची मुदत येत्या 15 सप्टेंबरपर्यंत दिलेली आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यात दोन लाख आठ हजार अर्ज आले. परंतु सर्व्हरला अडचण असलेल्या भागात साध्या स्वरूपात कर्जमाफीचे अर्ज स्वीकारण्याचे आदेश आहेत. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाच्या घरी जाऊन त्यांच्यावरील कर्जाची माहिती संकलित करून त्या कुटुंबाचे फॉर्म भरून घेण्याच्या महसूल यंत्रणेला सूचना आहेत.

पंधरा दिवसांत कुटुंबांचे सर्वेक्षण
शेतकरी कर्जमाफीच्या या निर्णयाच्या अंमलबजावणीतून आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची कुटुंबे सुटू नयेत, याची काळजी घेताना गेल्या दोन वर्षांत आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांचे 15 दिवसांत सर्वेक्षण केले जाणार आहे. अशा सर्व कुटुंबाच्या घरी जाऊन त्यांच्या आर्थिक व शैक्षणिक अडचणी शोधून त्यावर उपाययोजना करण्याच्या सूचना आहेत. महसूल अधिकाऱ्यांबरोबर शिक्षणाधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्‍चित केली आहे. याशिवाय संबंधित कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचे काही साधन उपलब्ध करून देणे शक्‍य आहे का, याचा आढावा घेतला जाणार आहे.