नाशिक - स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत बाजारपेठांमध्ये लावल्या जात असलेल्या कचरापेटी खरेदीतील गैरव्यवहाराभोवतीचा संशय अधिकच वाढू लागला आहे. आरोग्य विभागाने दिलेल्या खुलाशामध्ये कचरापेटीपेक्षा ओव्हरहेड व अन्य करांमुळे किंमत वाढल्याचा केविलवाणा दावा करण्यात आला. दुसरीकडे पेट्या चोरीस जाऊ लागल्याने हा नक्की चोरीचा प्रकार आहे की गैरव्यवहाराचा कुठलाच पुरावाच शिल्लक राहू नये यासाठीचा खटाटोप, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत महापालिकेकडून बाजारपेठांच्या भागात ओल्या व सुक्‍या कचऱ्याचे विलगीकरण करण्यासाठी कचरापेट्या लावल्या जात आहेत. शहरात १८९ ठिकाणी कचरापेट्या लावल्या जात आहेत. शहरात लावलेल्या कचरापेट्यांची किंमत व बाजारात उपलब्ध कचरापेटीची किंमत यात प्रचंड तफावत असल्याचे उघड झाले आहे. आरोग्य विभागाकडून ११ हजार १२१ रुपयांना खरेदी केलेली कचरापेटी बाजारात केवळ दोन ते अडीच हजार रुपयांना उपलब्ध असल्याचे पुरावे शिवसेनेने उपलब्ध करून दिले. खरेदीतील गैरव्यवहारामुळे अडचण निर्माण झाल्याने आरोग्य विभागाचे अधिकारी डॉ. सुनील बुकाणे स्वतःचा व ठेकेदाराचा बचाव करण्यासाठी चुकीचे समर्थन करताना दिसत आहेत. ११ हजार १२१ रुपयांना कचरापेटी उपलब्ध करून देताना जीएसटी, ओव्हरहेड चार्जेस, इन्स्टॉलेशन चार्जेस या कारणांमुळे किंमत वाढल्याचे कारण पुढे केले जात आहे.

स्टॅन्डपोस्ट चोरीला
शहरात लावल्या जाणाऱ्या स्टॅन्डपोस्ट कचरापेट्यांच्या खरेदीत गैरव्यवहार झाल्याचे स्पष्टपणे समोर येत असताना ज्या भागात लावल्या, त्याची चोरी होण्याच्या प्रकारात वाढ होत असल्याच्या तक्रारी महापालिकेच्याच आरोग्य विभागाकडे प्राप्त होत आहेत. त्यामुळे या विभागाकडून पोलिस ठाण्यांमध्ये तक्रारी देण्याच्या सूचना केल्या आहेत; परंतु नक्की चोरी होत आहे की गैरव्यवहाराचे पुरावेच संपविण्याचा प्रकार, असा संशय व्यक्त होत आहे.

शिवसेना आक्रमक
मुंबई महापालिकेने स्टॅन्डपोस्ट कचरापेट्या अवघ्या साडेतीन हजार रुपयांना लावल्या आहेत. विशेष म्हणजे तेथील स्टॅन्डपोस्ट स्टीलच्या असल्याने अधिक वर्ष टिकणाऱ्या आहेत. नाशिक महापालिकेने चारपट अधिक रक्कम देऊन प्लॅस्टिकचे स्टॅन्डपोस्ट खरेदी करून गैरव्यवहार केल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी केला. प्रशासनप्रमुख म्हणून आयुक्त डॉ. बुकाणे यांच्यावर काय कारवाई करणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.