नाशिक - राज्यातील जिल्हा परिषद व नगर परिषद शाळांना समग्र शिक्षाअंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानात निम्म्याने कपात झाली आहे. शाळा ई-लर्निंग होत असताना ग्रामीण भागातील या शाळांचे वीजबिल व इतर खर्च भागवायचा कसा, असा प्रश्‍न शिक्षकांपुढे आहे.

या शैक्षणिक वर्षापासून शासनाच्या माध्यमातून वर्षभरासाठी देण्यात येणारे शाळा अनुदान, शिक्षक, तसेच दुरुस्ती व देखभाल अनुदान विद्यार्थिसंख्येच्या प्रमाणात अत्यंत तुटपुंजे दिले जाणार आहे. वर्षभरातील विविध दुरुस्त्या व खर्च पाहता वाढत्या महागाईत अल्प अनुदानात काम करताना मुख्याध्यापक, शिक्षकांना पदरमोड करावी लागेल. प्राप्त अनुदानात वर्षभर हा सर्व डामडोल गुरुजन सांभाळतात. या वेळी शासनाकडून भरीव अनुदानाची अपेक्षा असताना, अनुदानात कपात झाल्याने शाळांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागेल. डिजिटल शाळा झाल्याने विजेचा वापर अपरिहार्य ठरतो. वर्षासाठी सर्वाधिक खर्च वीज देयकाचा असल्याने तंत्रज्ञान वापरायचे कसे, असा सवाल शिक्षक करतात.

अनुदानातून करावयाच्या बाबी
शैक्षणिक साहित्य
विजेची देयके, किरकोळ दुरुस्त्या
स्वच्छतेसाठी पाण्याची व्यवस्था 
रंगरंगोटी, झाडू, बकेट,
तांत्रिक उपकरणांची देखभाल
राष्ट्रीय सण-उत्सवांचा खर्च

सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत शाळांना अनुदान
शिक्षक अनुदान : प्रतिशिक्षक ५०० रुपये
शाळा अनुदान प्राथमिक शाळा : ५ हजार
उच्च प्राथमिक शाळा : १२ हजार
देखभाल - दुरुस्ती : ५ हजार

यंदाचे संयुक्त शाळा अनुदान
१०० पटसंख्येपर्यंत : १० हजार रुपये
२५० पटसंख्येपर्यंत : १५ हजार
५०० पटसंख्येपर्यंत : २० हजार
१००० पटसंख्येपर्यंत : २५ हजार