नाशिक - वीजबचत करण्यासाठी एलईडी दिवे बसविणे गरजेचे आहे, पण मागील अनुभव लक्षात घेता, कायदेशीर अडचण निर्माण होऊ नये यासाठी प्रशासनाच्या माथी जबाबदारी टाकत सत्ताधारी भाजपने प्रस्तावाला मंजुरी दिली. शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने पत्र देऊन विरोध दर्शविल्याने एलईडी तर हवेच, पण जोखीम घेण्याचे नाकारले. प्रस्तावाच्या मंजुरीनंतर शहरात येत्या काळात ९९ हजारांहून अधिक पथदीपांवर एलईडी दिवे झळकण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

गेल्या सहा वर्षांपासून महापालिकेत एलईडी विषय वादग्रस्त बनला होता. २०११ मध्ये तेराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून एलईडी दिवे बसविण्याचा प्रस्ताव आला. ऊर्जाबचतीऐवजी महापालिकेच्या निधीतूनच दिवे बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी २१० कोटींच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. हैदराबाद येथील एमआयजी कंपनीला काम देण्यात आले. 

काम देताना ठेकेदाराला ८० कोटींची बॅंक गॅरंटीही देण्यात आली. प्रारंभी साडेतीन हजार दिवे बसविल्यानंतर प्रकाश पडत नसल्याने पुरवठा थांबविण्यात आला. हे प्रकरण अद्यापही न्यायप्रविष्ट आहे. मात्र, शासनाच्या ऊर्जासंवर्धन कार्यक्रमानुसार सरकारच्या ईईएसएल किंवा खासगी कंपनीच्या माध्यमातून दिवे बसविण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून सादर करण्यात आला.

जुने करार असताना कंत्राट कसे?
एलईडी दिवे बसविण्याचा नवा करार करताना जुना करार संपुष्टात आणणे आवश्‍यक आहे. एमआयजी कंपनीसोबत केलेल्या करारानुसार महापालिकेने कंत्राट रद्द केले तर ९० टक्के रक्कम अदा करावी लागेल. ठेकेदाराने करार रद्द केल्यास महापालिकेला १० टक्के आर्थिक भरपाई द्यावी लागणार असल्याच्या मुद्द्यावर गुरुमित बग्गा यांनी बोट ठेवले. या अजब करारामुळे महापालिकेचे नुकसान झाल्यास त्याला जबाबदार कोण, असा सवाल उपस्थित केला.

पाटील- बडगुजर यांच्यात खडाजंगी
नगरसेवक सुधाकर बडगुजर भूमिका मांडत असताना सभागृहनेते दिनकर पाटील, मुशीर सय्यद यांच्याकडे बघून हसले. बडगुजर यांना उपरोधिक सल्ला दिल्याने दोघांमध्ये हमरीतुमरी झाली. पाच मिनिटे चाललेल्या या हमरीतुमरीत एकमेकांना उद्देशून आव्हानाची भाषा झाल्याने सभागृहात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. बडगुजर यांनी पूर्वीचा करार रद्द झाल्याशिवाय दुसरा करता येत नाही. त्यामुळे एलईडी मंजुरीमुळे सर्वांनाच कारागृहात जाण्याची वेळ येईल, असा इशारा दिला.

बॅंक गॅरंटीचे परस्पर हस्तांतर
पूर्वीच्या एमआयजी कंपनीला महापालिकेने ऐंशी कोटींची बॅंक गॅरंटी दिली होती. महापालिकेशी सल्लामसलत न करताच एमआयजी कंपनीने परस्पर सरकारच्या ईईएसएल कंपनीला गॅरंटीचे हस्तांतर केल्याचा प्रकार विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी समोर आणला.