नाशिक - कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर वीस वर्षे निर्विवाद वर्चस्व राखलेल्या माजी खासदार देवीदास पिंगळे यांच्यावर अविश्‍वास मंजूर झाल्यानंतर त्यांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी शिवाजी चुंभळे यांच्या गळ्यात सभापतिपदाची माळ पडली.

मात्र, दीड हजार कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या समितीवर आर्थिक अनियमितता व अन्य कारणांमुळे बरखास्तीची टांगती तलवार असल्याने विद्यमान सभापतींची सत्ता औटघटकेची ठरण्याची चर्चा आहे. अनियमिततेला तत्कालीन अध्यक्षांबरोबरच विद्यमान संचालकही तितकेच जबाबदार असल्याने जिल्हा उपनिबंधकांच्या कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे. 

शेतकऱ्यांची जीवनदायिनी असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर वीस-पंचवीस वर्षांपासून माजी खासदार देवीदास पिंगळे यांचे निर्विवाद वर्चस्व होते. श्री. पिंगळे यांच्यावरील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईमुळे न्यायालयाने त्यांना बाजार समितीच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्यास मनाई केली आहे. त्यामुळे शिवाजी चुंभळे यांच्या पुढाकाराने पिंगळे यांच्याविरोधात अविश्‍वास ठराव मंजूर करण्यात आला. 

बाजार समितीचे सभापतिपद भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या संचालकांना मिळावे, यासाठी भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी प्रयत्न केले. मात्र, श्री. चुंभळे यांचे व्यवस्थापन कौशल्य प्रबळ ठरल्याने पालकमंत्री व आमदारांना आपल्या बाजूने करण्यात चुंभळे यशस्वी ठरले. मात्र, जिल्हा उपनिबंधकांनी बाजार समिती बरखास्त करण्याबाबत उपस्थित केलेले गंभीर मुद्दे बघता कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे.

भाजपची बरखास्तीची मागणी
केंद्रासह राज्यात व महापालिकेत सत्तेवर असलेल्या भारतीय जनता पक्षानेही समिती बरखास्तीसाठी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांना साकडे घातले आहे. दुसरीकडे सहकार उपनिबंधकांकडूनही समितीची चौकशी सुरू आहे. विशेष म्हणजे सत्ताधारी गटातील अनेक विद्यमान संचालक कालपर्यंत श्री. पिंगळे यांच्याबरोबर असल्याने त्यांनाही चौकशीला सामोरे जावे लागू शकते. विद्यमान संचालकांत दोन- तीन भाजपसमर्थक संचालकही आहेत. बरखास्तीबाबत त्यांची भूमिकाही निर्णायक ठरू शकते.