‘कपाटां’वर तोडग्यासाठी प्रयत्न, मंजुरी मिळाल्यास दिलासा

नाशिक - राज्य शासनाने अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी नियमावली जाहीर केली असताना त्याच धर्तीवर महापालिका प्रशासनाने बांधकामातील कपाटांवर तोडगा काढण्यासाठी सहा व साडेसात मीटर रस्त्यावर दीड एफएसआय द्यावा, असा प्रस्ताव राज्य शासनाला सादर केला आहे. महापालिकेच्या प्रस्तावाला राज्य शासनाने संमती दिल्यास त्यातून बांधकाम क्षेत्राचा मोठा प्रश्‍न सुटणार आहे.

अनधिकृत बांधकामे एकाच वेळी अधिकृत करण्यासाठी राज्य शासनाने नियमावली जाहीर केली. परंतु उच्च न्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढल्यानंतर कायदाच करण्याचा निर्णय घेतला. पूररेषा, नद्या व नैसर्गिक नाले, खेळ व शैक्षणिक उद्देशासाठी टाकलेल्या आरक्षणांच्या जागेवरील अनधिकृत बांधकामे वगळता इतर सर्व प्रकारची अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी महिनाभरात हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या. यापूर्वी महापालिकेकडूनही हरकती मागविण्यात आल्या. त्यात महापालिकेने कपाटांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी दीड एफएसआय देण्याची मागणी केली होती. पूर्वी एक एफएसआय व त्यावर चाळीस टक्के टीडीआर, असे १.४ एफएसआय होता. आता नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये १.१ एफएसआय आहे, परंतु टीडीआर लोड करता येत नाही. 

कपाटांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी पूर्वीचा १.४ व त्यावर अतिरिक्त दहा टक्के असे १.५ एफएसआय आवश्‍यक असल्याची मागणी करण्यात आली. त्यानुसार महापालिका पुन्हा एकदा हाच प्रस्ताव शासनाला सादर करणार असल्याचे आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी सांगितले.

घंटागाडी ठेका रद्दची नोटीस
घंटागाडीमध्ये कचरा संकलित करताना ओला व सुका याप्रमाणे वर्गीकृत करावा, अशा सूचना दिल्या आहेत. परंतु पंचवटी व सिडको विभागातील घंटागाडी ठेकेदारांकडून अंमलबजावणी होत नसल्याने जे. टी. पेस्ट कंट्रोल कंपनीला ठेका का रद्द करू नये, अशा आशयाची नोटीस बजावली आहे. शिवाय घंटागाडी ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाई करताना त्यांच्याकडील सुरक्षा अनामत रकमेतून वसुली करण्याच्या सूचना असतानाही तत्कालीन आरोग्य अधिकारी डॉ. विजय डेकाटे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.