नाशिक - नव्याने मंजूर झालेल्या शहर विकास नियंत्रण नियमावलीत नऊ मीटर रुंदीवरील रस्त्यांवर बांधकामास परवानगी देताना अतिरिक्त चटईक्षेत्र अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. त्यासाठी शासनाकडून प्रीमियम दिला जाणार आहे. शासनाकडून प्रीमियमचे दर निश्‍चित झाले नसले तरी महापालिकेने गेल्या आठवड्यात ३५ टक्के प्रमियम आकारणीच्या घेतलेल्या निर्णयात अंशतः बदल करत नव्याने पन्नास टक्के प्रीमियम आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता व्यावसायिकांना अतिरिक्त ‘एफएसआय’ घ्यायचा असेल तर त्यासाठी रेडीरेकनरच्या पन्नास टक्के प्रीमियम दर आकारला जाणार आहे.

शहर विकास आराखडा व विकास नियंत्रण नियमावली मंजूर झाली असली तरी प्रीमियमचे (अधिमूल्य) दर शासनाकडून अद्यापही निश्‍चित झालेले नव्हते. प्रीमियम नसल्याने बांधकाम परवानग्या रखडल्या होत्या. मार्चमध्ये बांधकाम व्यावसायिकांच्या क्रेडाई संस्थेने आयुक्तांकडे प्रीमियमचे दर निश्‍चित करून परवानगी देण्याची मागणी केली होती. पुणे महापालिकेतसुद्धा दर निश्‍चित नाही; पण तेथे रेडीरेकनरच्या ३५ टक्के दर आकारून परवानग्या दिल्या जात आहेत. शासनाकडून दरनिश्‍चिती झाल्यानंतर त्यात वाढ झाल्यास पूर्वी परवानगी घेतलेल्या व्यावसायिकांना निर्माण झालेली तूट भरून देण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. त्याच धर्तीवर नाशिकमध्येही योजना अमलात आणण्याचे सुचविण्यात आले होते.

पुणे महापालिकेच्या धर्तीवर बंधनात्मक दर आकारून बांधकामांना पूर्णत्वाचा दाखला देण्यास आयुक्तांनी संमती दर्शवली. पुणे महापालिकेने ३५ टक्के प्रीमियमचा दर निश्‍चित केला आहे. त्यानुसार नाशिकमध्येही प्रीमियम ‘एफएसआय’वर रेडीरेकनरच्या ३५ टक्के दर आकारून बांधकामांना परवानगी देण्याची मागणी मान्य करण्यात आली. गेल्या आठवड्यापासून अंमलबजावणीदेखील सुरू झाली; पण आज आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी नव्याने सूचना देत प्रीमियमचा दर ३५ ऐवजी पन्नास टक्के आकारण्याच्या सूचना दिल्या. अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक अधिमूल्य आकारणीद्वारे जमा होणाऱ्या रकमेपैकी पन्नास टक्के रक्कम शासनातर्फे कळविण्यात येणाऱ्या खात्यात वर्ग करणे बंधनकारक असल्याने अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक या शीर्षकांतर्गत जमा करण्यात येणारी रक्कम स्वतंत्र खात्यात जमा करण्याच्या सूचना लेखा विभागाला देण्यात आल्या आहेत.