नाशिक - महापालिकेतर्फे उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी शहरात नव्याने मिळकत सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. त्यासाठी खासगी संस्थेची नियुक्ती केली आहे. पण त्या सर्व्हे मित्रांना असलेल्या कायदेशीर अधिकाराबाबत स्पष्टता नसल्याने अनेकांनी मिळकत सर्वेक्षकांना प्रवेश नाकारला आहे. त्यामुळे महापालिकेने कायद्याचा आधार घेत अशा ४५ हजार मिळकतधारकांना नोटीस पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महापालिकेच्या दप्तरात सुमारे चार लाख मिळकतींची नोंद आहे. त्यापेक्षा अधिक मिळकती शहरात असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेने गेल्या वर्षापासून नवी दिल्ली येथील जिओ टेक्‍नॉलॉजी कंपनीतर्फे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. सर्वेक्षणातून शहरात ५७ हजार मिळकती अतिरिक्त आढळल्या आहेत. त्या मिळकतींवर कर लावला जाणार आहे. ४५ हजार मिळकती अशा आहेत की तेथे सर्वेक्षक कंपनीने नियुक्त केलेल्या सर्व्हे मित्रांना प्रवेश देण्यात आला नाही किंवा त्या मिळकती बंद अवस्थेत आढळल्या आहेत. बहुतांश ठिकाणी प्रवेश देण्यात आला असला तरी कागदपत्रे पुरवली नाही. घरात कोणी नाही, कागदपत्रे नसल्याचे कारण देऊन सर्व्हे मित्रांना प्रतिसाद दिला नाही. 

अनेक भागांत सर्व्हे मित्र अधिकृत नसल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेने प्रवेश न दिलेल्या ४५ हजार मिळकतधारकांना नोटीस पाठवून मिळकतीचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर मिळकतीचे सर्वेक्षण करू न दिल्यास एकतर्फी कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.

फेरसर्वेक्षणासाठी २५ जणांची टीम
शहरात आतापर्यंत पावणेतीन लाखांहून अधिक मिळकतींचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. त्या मिळकतींना सुधारित कर लागू करण्यापूर्वी जिओ कंपनीमार्फत झालेला सर्व्हे बरोबर आहे की नाही याची तपासणी होणार आहे. तपासणीसाठी विभागनिहाय २५ महापालिका कर्मचाऱ्यांची टीम तयार करण्यात आली आहे. खासगी कंपनीमार्फत सर्वेक्षण झालेल्या मिळकतींचे पुनर्सर्वेक्षण महापालिकेच्या टीमद्वारे होणार आहे. त्यानंतर मिळकती प्राधिकृत होणार आहेत.