नाशिक - 'आरक्षण म्हणजेच "विकास' हे खूळ आता डोक्‍यातून काढून टाका. आरक्षण केवळ ठराविक घटकांच्या विकासाची एक शाश्‍वती आहे. त्याला पूर्ण विकास म्हणता येणार नाही. अनुसूचित जातीतील इतर वंचित घटकांनाही अ, ब, क, ड, वर्गीकरणाप्रमाणे लाभ मिळवून देण्यासाठी न्यायालयातच प्रभावी बाजू मांडावी लागेल. त्याशिवाय आरक्षणाच्या लाभातील दरी कमी होणार नाही,'' असे प्रतिपादन भारिप बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांनी सोमवारी येथे केले.

दलित युवक आंदोलन व बहुजन एम्प्लॉईज सोशल वेल्फेअर असोसिएशन यांच्यातर्फे आज नाशिकमध्ये मातंग समाज आरक्षण हक्क परिषद झाली. त्या वेळी आंबेडकर बोलत होते. औरंगाबादचे प्रा. व्ही. एस. वाघमारे, तेलंगणचे प्रा. चंद्रय्या गोपाजी, दलित युवक आंदोलनाचे संस्थापक अध्यक्ष सचिन बगाडे उपस्थित होते. आंबेडकर पुढे म्हणाले, ""अनुसूचित जातीतील 59 घटकांसाठी 15 टक्के आरक्षण आहे. त्याचा लाभ घेण्यासाठी ज्यांच्याकडे गुणवत्ता आहे, तेच पात्र ठरत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. इतरांना त्याचा लाभ मिळवून देण्यासाठी त्यांचे शिक्षणाचे प्रमाण, गेल्या 70 वर्षांतील त्यांची प्रगती याचा सविस्तर आढावा घ्यावा लागेल.''

"मोहन भागवतांना जाब विचारा'
अनुसूचित जातीतील प्रबळ घटकांनीच आजपर्यंत आरक्षणाचा पुरेपूर लाभ घेतला. इतर अनुसूचित जातीतील तरुण नोकऱ्यांपासून वंचित राहिले. यापुढे या वंचित घटकासाठी अ, ब, क, ड असे वर्गीकरण करून त्यांनाही त्या आरक्षणाचा लाभ मिळवून दिल्याशिवाय दरी कमी होणार नाही. नागपूर येथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या एका बैठकीत मागासवर्गीय तरुणांना सांगण्यात आले. त्यातून ही नवी मागणी समोर आली. त्यावर प्रकाश आंबेडकर उपरोधाने म्हणाले की, सरसंघचालक मोहन भागवत यांनाच त्याबाबत जाब विचारला पाहिजे. 2019 पर्यंत किती जणांना असा अ, ब, क, ड तून नोकऱ्या मिळवून देणार? त्याचे वेळापत्रक ठरवा. 2019 नंतरचे राजकीय चित्र काय असेल? हे कोणाला सांगता येत नाही. त्यामुळे आता देशात सत्ता आहे तर द्या म्हणा लाभ पदरात पाडून. वंचितांचा विकास झाला तर आम्हाला आनंदच आहे.