नाशिक - नगरसेवकांना ७५ लाख रुपयांच्या विकासनिधीचे गाजर दाखवून प्रशासनाकडून मालमत्ता करामध्ये तब्बल १८ टक्के करवाढीचा प्रस्ताव जादा विषयांमधून मांडला आहे. सर्वसाधारण कराच्या प्रत्येक टप्प्यामध्ये पाच टक्के, स्वच्छ करात तीन, पथकर व जललाभ करामध्ये प्रत्येकी दोन, तर मलनिस्सारण करात पाच टक्के, शिक्षण करात एक टक्का दरवाढ सुचविली आहे. स्थायी समितीने मान्यता दिली तरी पुढील आर्थिक वर्षापासून अंमलबजावणी होणार आहे. भाजपला करवाढीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागणार आहे. विरोधक याबाबत काय भूमिका घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

महापालिकेत अनेक वर्षांपासून मालमत्ता व पाणीपट्टीच्या करांमध्ये वाढ झाली नाही. २००७ पासून जवाहरलाल नेहरू पुनरुत्थान योजना व अमृत, स्मार्टसिटी योजनेसाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून मोठा निधी प्राप्त होत आहे. शहरात प्रकल्प राबविले जात असताना त्या प्रकल्पांची देखभाल व दुरुस्ती करणेदेखील क्रमप्राप्त असल्याने करवाढ करण्याच्या सूचना यापूर्वी सरकारकडून दिल्या आहेत. परंतु मतदारांच्या नाराजीच्या भीतीमुळे प्रशासनाकडून सादर करण्यात आलेले प्रस्ताव फेटाळले जातात. या वर्षी मनसेच्या सत्ताकाळात स्थायी समितीवर प्रस्ताव ठेवला होता; पण हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. एकदा फेटाळलेला प्रस्ताव पुन्हा सादर करण्यासाठी ९० दिवसांचा म्हणजेच तीन महिन्यांचा कालावधी जावू द्यावा लागतो. नियमित विषयांऐवजी प्रशासनाकडून मागच्या दाराने म्हणजे जादा विषयांमध्ये करवाढीसारखा महत्त्वाचा विषयाचा समावेश केला आहे. त्यापूर्वी नगरसेवकांना विकासकामांसाठी महासभेने ७५ लाख रुपये देण्याचा ठराव मंजूर केला होता. महापालिकेकडे निधी नसल्याने आयुक्त कृष्णा यांनी निधीला कात्री लावण्याची तयारी केली होती. परंतु मागील कामे रद्द करण्याच्या अटीवर विकासनिधीला मंजुरी देण्यात आली. विकासनिधी देण्यामागे करवाढीची अट समाविष्ट असल्याचे या प्रस्तावामुळे स्पष्ट झाले आहे.