नाशिक - राज्यातील बाल निरीक्षणगृहांची स्थिती बिकट असून, लोकसंख्येच्या दृष्टिकोनातून त्यामध्ये वाढ करण्याची गरज आहे. निरीक्षणगृहांमधील मुला-मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्‍नही गंभीर असून, त्यासाठी लवकर ठोस उपाययोजना केल्या जातील, असे महिला व बालविकास विभागाच्या सचिव विनिता सिंगल यांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले.

बाल निरीक्षणगृहातील असुविधा आणि पुरेशी सुरक्षाव्यवस्था नसल्याने मुलांचे पळून जाण्याचे प्रकार सतत घडतात. या संदर्भात बोलताना सिंगल म्हणाल्या, की बाल निरीक्षणगृहांतील मनुष्यबळ अपुरे आहे. त्यामुळे करार पद्धतीने कर्मचारी उपलब्ध करून दिला जातो. त्या धर्तीवर आता निवृत्त सैनिक असलेल्या सुरक्षारक्षकांची नेमणूक केली जाणार आहे. आज राज्यात 44 बाल निरीक्षणगृहे आहेत. वाढत्या लोकसंख्येमुळे प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त बाल निरीक्षणगृहांसाठी शासन स्तरावर विचार सुरू आहेत.

'अंगणवाडी सेविकांच्या प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात शासन गांभीर्याने विचार करते आहे. महिला व बालविकास विभागाकडून प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून, त्या संदर्भात अर्थमंत्र्यांकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. यामध्ये अंगणवाडीसेविकांची वेतनवाढ, आर्थिक लाभ, निवृत्तीसंदर्भातील लाभ यासह अनेक मुद्दे त्यात समाविष्ट असून, संघटना पातळीवरही त्यावर चर्चा झाली आहे. कर्मचाऱ्यांनी आधार कार्ड बॅंकेला लिंक केल्यास त्यांच्या खात्यावर दोन दिवसांत वेतन जमा होईल,'' असे त्यांनी सांगितले.