नामपूर (जि.नाशिक) : ग्रामीण विकासाचा मानबिंदू असलेल्या ग्रामपंचायती ‘मिनी संसद’ म्हणून ओळखल्या जातात. ग्रामीण भागातील नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी राज्यातील सुमारे २८ हजार ग्रामपंचायतींना पंधराव्या वित्त आयोगातून आगामी आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या हप्त्यापोटी सुमारे ६८८ कोटी रुपयांचा भरघोस निधी प्राप्त होणार असल्याने ग्रामपंचायती मालामाल होणार आहे. या निधीच्या विनियोगातून गावांमध्ये दर्जेदार लोकाभिमुख सुविधांची निर्मिती करण्यात यावी, अशी शासनाला अपेक्षा आहे. (15th-Finance-Commission-impact-on-Gram-Panchayat-nashik-marathi-news)

दर्जेदार लोकाभिमुख सुविधांच्या निर्मितीची अपेक्षा

देशपातळीवर लोकशाही मूल्यांच्या संवर्धनासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था असलेल्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद अशी पंचायत राज व्यवस्था कार्यरत आहे. २०१५ पूर्वी ग्रामविकासाच्या प्रक्रियेत जिल्हा परिषदांना सर्वाधिक महत्त्व होते. परंतु केंद्राच्या योजना गावपातळीपर्यंत पोचण्यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टचाराचे सिंचन होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्याने चौदाव्या वित्त आयोगापासून थेट निधी ग्रामपंचायतींना देण्याचे धोरण राबविले जात आहे.

कर्मचारी पगार किंवा आस्थापनाविषयक बाबींसाठी हा निधी नाही

पंधराव्या वित्त आयोगातील सर्वाधिक ८० टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी मिळणार आहे. उर्वरित निधीपैकी दहा टक्के जिल्हा परिषदेस, तर दहा टक्के निधी पंचायत समित्यांना मिळेल. या निधीतून सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी निधीचा वापर करत गावांमध्ये चांगल्या विकासकामांची निर्मिती करावी, असे आदेशात नमूद केले आहे. कर्मचारी पगार किंवा आस्थापनाविषयक बाबींवर हा निधी खर्च करता येणार नाही.

* अशी होणार विकासकामे :

* पाण्याचा निचरा आणि पाणीसाठा व्यवस्थापन

* मुलांचे लसीकरण व कुपोषण रोखणे

* जोडरस्ते आणि ग्रामपंचायतींच्या अंतर्गत रस्त्यांचे बांधकाम, दुरुस्ती व देखभाल

* स्मशानभूमीचे बांधकाम

* स्मशानभूमीसाठी जमीन अधिग्रहण

* एलईडी पथदिवे व सौर पथदिव्यांचे बांधकाम व दुरुस्ती

* ग्रामपंचायतीमध्ये पुरेशी व उच्च बँडविडथसह वाय-फाय डिजिटल नेटवर्क सेवा

* सार्वजनिक वाचनालय

* मुलांसाठी उद्याने, मनोरंजन सुविधा, खेळाचे मैदान, क्रीडा व शारीरिक फिटनेस उपकरणे

* ग्रामीण आठवडेबाजार

* मूलभूत वीज, पाणी, कचऱ्याचे संकलन व विल्हेवाट, सुका व ओला कचरा व्यवस्थापन उपकरणे

* नैसर्गिक आपत्ती, साथीच्या रोगाच्या प्रादुर्भावावेळी मदतकार्य

असा मिळतो विकासनिधी...

दर वर्षी ऑक्टोबर, नोव्हेंबरमध्ये ग्रामविकास समितीची बैठक होते. त्यात गावाचा पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण, महिला कल्याण अशा वेगवेगळ्या गरजांवर आधारित अंदाजपत्रक तयार केले जाते. ३१ डिसेंबरपूर्वी पंचायत समितीला पाठवणे आवश्यक असते. अंदाजपत्रक गटविकास अधिकारी राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवतात.

पाण्यासाठी पन्नास टक्के निधी

१ एप्रिल २०२० पासून पंधरावा वित्त आयोग सुरू झाला आहे. त्यानुसार सरकार गावातल्या प्रतिमाणसी प्रतिवर्षी सरकार ९५७ रुपये देत आहे. १४ व्या वित्त आयोगासाठी ही रक्कम ४८८ रुपये होती. चौदाव्या वित्त आयोगात मानवविकास, कौशल्य विकास, शिक्षण, पायाभूत विकासासाठी यासाठी प्रत्येकी २५ टक्के रक्कम खर्च केली. परंतु, पंधराव्या वित्त आयोगात एकूण निधीपैकी ५० टक्के निधी पाणीपुरवठा, स्वच्छता यावर व उर्वरित ५० टक्के इतर बाबींवर खर्च करण्याचे निर्देश आहेत.

विभागनिहाय ग्रामपंचायती अशा

* नाशिक : ४ हजार ९००

* कोकण : ३ हजार १७

* पुणे : ५ हजार ६८०

* औरंगाबाद : ६ हजार ६४४

* अमरावती : ३ हजार ९५१

* नागपूर : ३ हजार ७०४

* राज्यातील एकूण ग्रामपंचायती : २७ हजार ८९६