नाशिक : डिसेंबर संपत आलेला असतानाही आदिवासी आश्रमशाळांमधील दोन लाख विद्यार्थी अद्याप गणवेशापासून वंचित आहेत. यातच आदिवासी विकास विभाग आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी २०२३-२४ व २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षांसाठी जवळपास १५० कोटींचे साहित्य खरेदी करणार आहे.

मात्र, यातील ३८ कोटींचे स्टेशनरी किट खरेदीची निविदा प्रसिद्ध झाली आहे. गणवेश खरेदीची प्रक्रिया सुरू झालेली नसल्याने ही प्रक्रिया कधी राबविली जाईल व गणवेश कधी मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. (2 lakh students deprived of uniform Shadow confusion of tribal department Nashik News)

आदिवासी विकास विभागाच्या राज्यात ४९९ शासकीय आश्रमशाळांमधून दोन लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात. त्यांच्यासाठी शालेय साहित्य खरेदी करण्यासह वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांना गणवेश, शालेय साहित्य, नाइट ड्रेस पुरवले जातात.

पूर्वी हे साहित्य विभागाकडून खरेदी करून त्यांचे वाटप होत होते. मात्र, त्यात भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी झाल्या. त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१६ मध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा (डीबीटी) करण्याचा निर्णय घेतला.

मात्र, या विद्यार्थ्यांना थेट रक्कम दिल्यामुळे त्या पैशातून ते ठरवून दिलेल्या वस्तू खरेदी होत नसल्याने विद्यार्थी या सुविधांपासून वंचित राहतात, अशा तक्रारी आदिवासी लोकप्रतिनिधींनी करत ही योजना रद्द करण्याची मागणी केली.

शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने ३१ जुलैला ‘डीबीटी’ योजनेतून गणवेश संच, नाइट ड्रेस, शालेय साहित्य व लेखनसामग्री वगळण्याचा निर्णय घेतला.

सरकारने या साहित्य खरेदीसाठी प्रत्येक वर्गनिहाय खर्च निश्चित केला असून, त्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांना ‘डीबीटी’द्वारे प्रत्येकी चार हजार रुपये दिले जाणार असून, उर्वरित रक्कम साहित्य खरेदीसाठी वापरली जाणार आहे.

विद्यार्थ्यांना हे साहित्य पुरवण्यासाठी एकाच वेळी २०२३-२४ व २०२४-२५ या दोन वर्षांसाठी मिळून १५० कोटींची खरेदी केली जाणार आहे. त्यातील ३७.७९ कोटींच्या निधीतून शैक्षणिक साहित्य किट खरेदीचे टेंडर आदिवासी विकास विभागाने प्रसिद्ध केले आहे.

या टेंडरची प्रक्रिया पूर्ण होऊन कार्यारंभ आदेश देण्यास किमान फेब्रुवारी उजाडेल. त्यानंतर प्रत्यक्ष पुरवठा होण्यासाठी मार्च उजाडेल. तोपर्यंत दहावी व बारावीच्या परीक्षा संपलेल्या असतील.

हे साहित्य दोन वर्षांसाठी असल्याने पहिली, नववी व अकरावीच्या विद्यार्थ्यांना त्याचा उपयोग होईल. मात्र, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना याचा उपयोग होणार नाही. यामुळेही साहित्य खरेदीचा निर्णय विद्यार्थी हितापेक्षा पुरवठादांच्या हिताचाच असल्याची चर्चा आहे.