नाशिक : सुरगाणा तालुक्यातील गुजरात सीमावर्ती भागातील गावांना मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याने या गावांनी गुजरातला जोडण्याची मागणी झाल्यानंतर, तालुक्याचा अॅक्शन प्लॅन तयार केला असता यात तब्बल १२० गावांमधील स्माशनभूमींना शेड नसल्याचे निर्दशनास आले होते.

त्यावेळी पालकमंत्री दादा भुसे यांनी जिल्हा नियोजन समितीतून अतिरिक्त निधी देऊ असे सांगितले खरे. प्रत्यक्षात, मात्र, पुर्ननियोजनातून केवळ २३ स्माशनभूमींना शेड देण्यात आले आहेत. पुर्ननियोजनातून स्मशानभूमी शेड बांधण्याची जिल्ह्यात केवळ २४ कामे मंजूर केली असून त्यासाठी २४ लाख रुपये निधी वर्ग केला आहे. (24 lakhs only for cremation shed lack of facilities Nashik News)

राज्य सरकारच्या व जिल्हा नियोजन समितीच्या जनसुविधेच्या निधीमधून ग्रामपंचायतींना स्मशानभूमी बांधणे, स्मशानभूमी घाट बांधणे, दशक्रिया शेड उभारणे, स्मशानभूमीसाठी संरक्षण भिंत उभारणे आदी कामांसाठी निधी दिला जातो. या निधीच्या नियोजनाला पालकमंत्री मान्यता देतात.

नाशिक जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांपैकी ८ तालुके हे आदिवासी बहुल आहेत. त्यात आदिवासी ग्रामपंचायतींमध्ये अनेक पाडे, वाड्या असून त्या गावांची लोकसंख्या कमी आहे. त्यांचे एकमेकांपासून अंतरही अधिक असते.

यामुळे जिल्ह्यातील १ हजार ३८५ ग्रामपंचायती व १ हजार ९०० गावांपैकी अद्यापही ४६१ गावांमध्ये अद्यापही स्मशानभूमी शेड बांधलेले नसल्याचे समोर आले होते. यातही सुरगाणा तालुक्यातील गावांनी थेट गुजरातला जोडण्याची मागणी केली, त्यावेळी हा मुद्दा चांगलेच चर्चेत आला होता.

हेही वाचा : शॉर्ट सेलर्स म्हणजे नक्की कोण?

पालकमंत्री भुसे यांनी सुरगाण्याचे प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते. यामुळे पुर्ननियोजन करताना सुरगाण्यातील कामांना प्राधान्य दिले जाईल, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात ही अपेक्षा फोल ठरली असून सुरगाणा तालुक्यातील १२० गावांना स्मशानभूमी शेडची गरज असताना केवळ २३ गावांसाठी स्मशानभूमी शेड मंजूर केले आहेत. त्यासाठी केवळ २३ लाख रुपये मंजूर केले आहेत. याव्यतिरिक्त आणखी एक शेड मंजूर केले असून ते मालेगाव तालुक्यातील आहे.

नियोजन करताना कामांकडे दुर्लक्ष

गत पावसाळ्यातही भर पावसात अंत्यसंस्कार करण्याच्या घटना घडल्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी हा प्रश्‍न उपस्थित केला.

त्यानुसार पालकमंत्र्यांनी जिल्हा परिषदेला याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र, प्रत्यक्षात नियोजन करताना या स्मशानभूमीच्या कामांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. तसेच, जिल्हा परिषदेला मागील वर्षी १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी मिळाला नाही. यामुळे ही कामे मागे पडली आहेत.