नाशिक : गेल्या वर्षीपर्यंत राज्यात पीक कर्जापेक्षा मुदत कर्जाचे प्रमाण कमी राहिले होते पण यंदाच्या वार्षिक पतपुरवठा आराखड्यात पीककर्जासाठी ६१ हजार ३२ कोटी, तर मुदत कर्जासाठी ६२ हजार ५८ कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आल्याने पीककर्जाला मुदत कर्जाने ‘ओव्हरटेक'' केल्याचे दिसते. गेल्यावर्षी राज्यातील शेतकऱ्यांना ६० हजार ८६० कोटी उद्दिष्टाच्या तुलनेत ८१ टक्के म्हणजे, ४८ हजार ९९९ कोटी रुपयांचे पीककर्ज शेतकऱ्यांना बँकांकडून मिळाले आहे. त्याचवेळी ५८ हजार ६० कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टापेक्षा अधिक १०४ टक्के म्हणजे, ६० हजार ६९० कोटी रुपयांच्या मुदत कर्जाचा कृषी क्षेत्राला पुरवठा करण्यात आला होता.

‘किसान क्रेडिट कार्ड’ द्वारे यंदाच्या खरिपामध्ये ४३ हजार ९३ कोटी रुपये कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट निश्‍चित करण्यात आले आहे. गेल्यावर्षीच्या खरिपामध्ये सर्वात कमी ५४ टक्के पीककर्जाचे वाटप लातूर जिल्ह्यात झाले आहे. पालघर आणि बुलडाणा जिल्ह्यात प्रत्येकी ७८ टक्के पीककर्ज मिळाले. तसेच निम्म्या राज्यातील शेतकऱ्यांना ५४ ते ७८ टक्के पीक कर्जावर समाधान मानावे लागले आहे.

गेल्या वर्षी खरिपात मिळालेले कर्ज (प्रमाण) टक्क्यांत

जालना-५५, वर्धा-५९, नंदूरबार-६१, परभणी-६२, उस्मानाबाद-६३, हिंगोली-६८, सांगली-६९, रायगड-७०, धुळे आणि जळगाव-प्रत्येकी ७१, बीड-७३, नाशिक-७४, गडचिरोली-७७, नागपूर-७७, यवतमाळ-७७.

सर्वाधिक ११९ टक्के सोलापूरमध्ये पीककर्ज

राज्यात सर्वाधिक ११९ टक्के पीककर्ज गेल्यावर्षीच्या खरिपामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आले आहे. त्याखालोखाल अकोल्यात ११३, भंडारामध्ये ११२, कोल्हापूरमध्ये ११०, रत्नागिरीमध्ये १०९, पुण्यात ९८, नांदेडमध्ये ९६, नगरमध्ये ९२, अमरावतीमध्ये ९० टक्के पीककर्ज शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहे. वाशीम जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ८८, गोंदियामध्ये ८७, सातारा आणि सिंधुदुर्गमध्ये प्रत्येकी ८६, ठाण्यात ८४, औरंगाबादमध्ये ८२, चंद्रपूरमध्ये ८० टक्के पीककर्ज देण्यात आले आहे. दरम्यान, कृषी क्षेत्रातून पीककर्जाऐवजी मुदत कर्जाचे प्रमाण वाढत असल्याच्या तक्रारी वाढत चालल्या होत्या. राज्य बँकर्स असोसिएशनच्या अहवालावरून ते स्पष्ट होऊ लागले आहे. २०२०-२१ मध्ये ६२ हजार ४५९ कोटी उद्दिष्टांपैकी ४७ हजार ४१५ कोटी पीककर्जाचे, तर ३१ हजार १६७ कोटी उद्दिष्टांपैकी ४४ हजार ५६७ कोटी मुदत कर्जाचे वाटप करण्यात आले होते.

खासगी बँकांचा कर्जवाटपाला कमी प्रतिसाद

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका या राज्यातील शेतकऱ्यांच्या अर्थवाहिन्या होत्या. पण आर्थिक अडचणींमुळे सहकारी बँकांकडून अपेक्षित कर्जपुरवठा होण्याचे प्रश्‍न तयार झाले आहेत. त्यावर पर्याय म्हणून राष्ट्रीयकृत बँकांच्या माध्यमातून पीककर्ज वाटपाचा डंका गेल्यावर्षी राज्यातील जिल्हा प्रशासनातर्फे पिटला गेला होता. यंदाच्या खरीप तयारी आढावा बैठकीमध्ये पीककर्ज वाटपाच्या प्रश्‍नांवर चर्चा झडल्यावर यंत्रणांनी हात झटकत खासगी बँकांकडून कर्जवाटपाला कमी प्रतिसाद मिळाल्याचे तुणतुणे वाजविले गेले. त्याआधारे गेल्या वर्षीच्या उद्दिष्टापैकी ८१ टक्के पीककर्ज वाटपात नेमकी स्थिती काय आहे? याची माहिती घेतल्यावर सार्वजनिक बँकांचा सहभाग ७१, खासगी बँकांचा ५०, तर इतर बँकांचा ६६ टक्के सहभाग असल्याचे उघड झाले आहे. याशिवाय व्यापारी बँकांनी ७४, सहकारी बँकांनी ८९, विभागीय ग्रामीण बँकांनी ८८ टक्के पीक कर्जाचे गेल्यावर्षी वाटप केले. सहकारी बँकांचा २०२०-२१ च्या तुलनेत गेल्यावर्षी पीककर्ज वाटपाचे प्रमाण ७ टक्क्यांनी कमी झाले आहे. विभागीय ग्रामीण बँकांचे कर्ज वाटप ६ टक्क्यांनी कमी झालेले असताना व्यापारी बँकांच्या पीककर्ज वाटपात ९ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

खरिपासाठी कर्ज उपलब्धतेचा प्रश्‍न कायम

राज्यामध्ये खरीप तयारीच्या आढावा बैठका झाल्या आहेत. मॉन्सूनचे आगमन होताच, खरिपाची लगबग सुरू होणार आहे. प्रत्यक्षात यापूर्वी शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळावे अशा सूचना राज्याच्या मंत्र्यांनी यंत्रणांना केल्या आहेत. एवढेच नव्हे, तर पीककर्जाच्या तक्रारी येणार नाहीत याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत, तरीही खरिपासाठी कर्ज उपलब्धतेचा प्रश्‍न अनेक ठिकाणी आ वासून उभा ठाकला आहे.