सातपूर (नाशिक) : औद्योगिक वसाहतीतील (MIDC) मदर इंडस्ट्री असलेल्या बॉश कंपनीतील (bosch company) ७३० कंत्राटी कामगारांना गुरुवारी (ता. २१) सकाळी पहिल्या शिफ्टपासून अचानक कामावरून कमी केले. ७३० कामगार दहा वर्षांपासून काम करीत होते. कामावर कायम करावे, यासाठी कामगारांनी कामगार न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिला असतानाही कंपनी व्यवस्थापनाने कुठलीही नोटीस अथवा पूर्वसूचना न देता कामावरून कमी केले आहे. या कामगारांना उदरनिर्वाहासाठी इतर कुठलेही साधन नसून त्यांचे कुटुंब पूर्णपणे त्यांच्यावर अवलंबून आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ

सर्व कामगार स्थानिक तरुण असून, दिवाळीच्या तोंडावर इतर कंपन्यांत बोनसवाटप सुरू असताना, बॉश कंपनीने या कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करून त्यांच्यावर अन्यायच केल्याचा आरोप करत कामगारांनी त्वरित कामावर घेण्यासाठी टाहो फोडला. याची दखल घेऊन कामगार उपायुक्त विकास माळी, सहाय्यक कामगार आयुक्त शर्वरी पोटे व एस. टी. शिर्के यांनी शुक्रवारी दुपारी साडेतीनला बैठक घेतली. तीत बॉश कंपनीचे निर्णय घेणारे अधिकारी न येता, एच.आर. विभागातील सहाय्यक दर्जाचे जतीन सुळे व सहाय्यक व्यवस्थापक उपस्थित होते. पोटे यांनी कामगारांना त्वरित कामगार घेण्याबाबत चर्चा केली, मात्र कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडून ठोस प्रस्ताव न आल्याने शेवटी बुधवारी (ता. २७) पुढील बैठक घेण्याचे ठरवून बैठक संपली. यामुळे कामगारांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. एका बाजूला बैठक सुरू असताना, दुसरीकडे ब्रेक दिलेल्या कामगारांकडून युनियनमार्फत सह्या घेऊन पुढील वाटाघाटींचे अधिकार प्राप्त करून घेण्यासाठी दबाव आणला जात असल्याची चर्चाही रंगू लागली आहे.

दरम्यान, एकाच दिवशी एवढ्या कामगारांना ब्रेक दिल्याने सीटूचे डॉ. डी. एल. कराड, सीताराम ठोंबरे, तानाजी जायभावे, संतोष काकड, मनसेचे जिल्हाध्यक्ष अंकुश पवार व संदेश जगताप, भाजपच्या आमदार सीमा हिरे, अमोल हिंगे, भगवान काकड आदींनी कामगार उपायुक्तांना निवेदन देऊन कामगारांना त्वरित कामावर घेण्याची मागणी केली. कामगारांना पगारासह उच्च दर्जाची सुविधा देणाऱ्या बॉश कंपनीतील ७३० ओजीटी कामगारांच्या पदरी शुक्रवारी (ता. २२) सहाय्यक कामगार आयुक्तांकडे झालेल्या बैठकीत निराशा पडली. दरम्यान, सीटू, मनसे व भाजप आमदारांनी कामगारांना पाठिंबा देत कामगार उपायुक्तांना निवेदन देऊन त्वरित कामावर घेण्याची मागणी केली आहे.

दिवाळीनंतर पुन्हा कामगारांवर संक्रांत
मोदी सरकारने जुने कामगार कायदे रद्द करून नवीन कामगार कायदे लागू केले. या नवीन कामगार कायद्याची पहिली कुऱ्हाड बॉश कंपनीने कामगारांवर चालवली असली, तरी दिवाळीनंतर अनेक उद्योगांतील कामगारांना याची किंमत मोजावी लागणार आहे. बेरोजगारीच संकट अधिकच वाढण्याची भीती कामगार वर्गातून व्यक्त होत आहे. दिवाळीत कामगारांचा आक्रोश पाहता व्यवस्थापनासह युनियन पदाधिकाऱ्यांना पोलिस बंदोबस्त दिल्याचे समजते.