नामपूर (जि. नाशिक) : कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे जवळपास दोन वर्षे शाळा कुलूपबंद असल्याने ऑनलाइन शिक्षणाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित जोपासले गेले. परंतु कोरोनाकाळात कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक उलाढाल असलेल्या खासगी विनाअनुदानित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना कोरोनाचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. लॉकडाउनमुळे पालकांची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने अनेकांनी ऑनलाइन वर्गांचे शुल्कदेखील भरलेले नाही. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत शिक्षण हक्क कायद्यातर्गत (RTE) प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीचे गेल्या तीन वर्षांत तीनशे कोटीहून अधिक रक्कम सरकारने इंग्रजी शाळांना अदा केलेली नाही. त्यामुळे राज्यातील इंग्रजी शाळांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. राज्य शासनाच्या इंग्रजी शाळाविरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ आरटीई प्रवेश प्रक्रियेवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा महाराष्ट्र स्टेट इंग्लिश मिडीयम स्कूल असोसिएशनने दिला आहे.

राज्यात शिक्षणाचा अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी २०११ पासून करण्यात आली. ग्रामीण व शहरी भागातील मागासलेल्या विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचे इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण मिळावे, यासाठी शिक्षण हक्क कायद्यान्वये खासगी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये एकूण क्षमतेच्या २५ टक्के विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश दिले जातात. प्रवेशपात्र विद्यार्थ्याना गणवेश, पुस्तके, शैक्षणिक साहित्य आदी सुविधा पुरविल्या जातात. यासाठीच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती केंद्र आणि राज्य सरकारकडून (Center and State Government ) शाळांना दिली जाते. प्रत्यक्षात २०१३ पासून शाळांना परतावा देण्यास सुरुवात झाली. मात्र, त्यानंतर सातत्याने परतावा वेळेत मिळत नसल्याच्या तक्रारी संघटनेने केल्या आहेत. २०१७ पर्यंत काही प्रमाणात परतावा देण्यात आला आहे. परंतु गेल्या चार वर्षांपासून इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान रखडले असून एक रुपया देखील शाळांना मिळालेला नाही. यात राज्याचा वाटा ४० टक्के असून केंद्राद्वारे ६० टक्के निधी देण्यात येतो.

इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांच्या प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी राज्यात इंग्लिश मिडीयम स्कूल असोसिएशन, मेस्टा, वेस्टा, मेस्को, मेसो यांसारख्या अनेक संघटना कार्यरत आहेत. राज्य सरकारने आरटीई अंतर्गत प्रतिपूर्ती अनुदानाचा परतावा द्यावा, यासाठी संघटनेच्या माध्यमातून अनेकवेळा निवेदने, अधिकाऱ्यांना भेटी, आत्मक्लेश आंदोलन करण्यात आले होते. परंतु अद्यापही शासन इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांबाबत गांभीर्याने वागत नसल्याने संस्थाचालकांमध्ये प्रचंड रोष आहे.

राज्यात आरटीईच्या शुल्क प्रतिपूर्तीनुसार प्रति विद्यार्थी २४ हजार रुपये निधी देण्याचे ठरले असतानाही २०१५ पासून शाळांना १७ हजार रुपये प्रति विद्यार्थी असा दर शासनाने निश्चित केला आहे. दर निश्चित करण्याची सुपीक प्रक्रिया कोणत्या शिक्षणतज्ञाच्या डोक्यातून आली, हा देखील संशोधनाचा विषय आहे. शाळांचे प्रतिपूर्ती अनुदानही वेळेवर मिळत नसल्याने शाळांच्या अडचणीचा डोंगर वाढला आहे. कोरोनाकाळात ऑनलाईन शाळा वर्षभर सुरू ठेवूनही अनुदानात पन्नास टक्क्यापेक्षा जात अनुदान कपात करून शासनाने मात्र कळस गाठला आहे.

शासनाच्या आरटीई प्रतिपूर्तीविरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ यंदाच्या शैक्षणिक वर्षीपासून कोणतेही प्रवेश इंग्लिश मिडीयम स्कुल्सच्या माध्यमातून दिले जाणार नसुन शासनाने कारवाई केली तरीही मागे न हटण्याचा आक्रमक पवित्रा संघटनेने घेतला आहे. प्रतिपूर्ती अनुदान शाळेच्या खात्यावर जमा झाल्याशिवाय प्रवेश न देण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आल्याचे महाराष्ट्र स्टेट इंग्लिश मिडीयम स्कुल्सचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. प्रसाद सोनवणे यांनी सकाळला सांगितले. कोरोनाकाळात शासनाने कोणतीही मदत न करता पालकांना सवलत देण्याची भूमिका शासनाने घेतली. परंतु इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना कोणतेही आर्थिक सहकार्य केले नाही. शिवाय प्रत्येक कागदपत्रे जमा करतांना विविध चौकशी करुन हेतुपुरस्सर मानसिक त्रास प्रत्येक शासकीय अधिकारी, शिक्षण विभाग देत आहेत. केंद्र शासनाने (Central Government) त्यांचा आर्थिक हिस्सा राज्य शासनाकडे (State Government) वर्ग केला असुनही शाळांना प्रतिपूर्ती अनुदानाचा लाभ मिळत नसल्याची खंत शाळाप्रमुखांनी व्यक्त केली आहे. पालकांनी आरटीई प्रवेशासाठी शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी यांच्या कार्यालयात जावे. पालकांनी शाळेत येऊन वादविवाद करू नये, असे आवाहन संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे.

शैक्षणिक वर्षनिहाय विद्यार्थी व प्रतिपूर्ती अनुदान असे :

* २०१८/१९ : ७२ हजार ५८२ ( १२८ कोटी २५ लाख २३ ९४० )

* २०१९/२० : ६७ हजार १५ ( ११८ कोटी ४१ लाख ५५ हजार ५० )

* २०२१/२१ : ८४ हजार ५१७ ( ६७ कोटी, ६१ लाख ३६ हजार )

"इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा प्रवेशद्वारावर आरटीई प्रवेश बंद असल्याचा बोर्ड लावुन गांधीगिरी पद्धतीने शासनाच्या धोरणाचा निषेध करत आहे. कोरोनाच्या संकटाचा शैक्षणिक क्षेत्रात सर्वाधिक फटका इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना बसला आहे. आगामी काळात सर्व संघटनांना एकाच व्यासपीठावर आणून समन्वय समितीच्या माध्यमातून अनुदान प्रतिपूर्ती परताव्यासाठी लढा तीव्र करणार आहोत. ऑनलाईन शाळा सुरू असल्याने प्रशासकीय खर्च आणि उत्पन्न यांचा मेळ बसविणे अवघड झाले आहे. शासनाने प्रतिपूर्ती अनुदान देण्यास विलंब केल्याने आरटीई प्रवेश प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे."

-डॉ. प्रसाद सोनवणे, संस्थापक अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टेट इंग्लिश मिडीयम असोसिएशन