नाशिक : शहरातील रस्त्यांना जशा खासगी कंपन्या जबाबदार आहे. तसेच, काही प्रमाणात नागरिकदेखील जबाबदार आहे. विनापरवानगी रस्त्याचे खोदकाम केले जात असल्याने त्यातून महापालिकेचा महसूल तर बुडतोच, मात्र त्याशिवाय रस्त्याचे दुर्दशेचे खापर महापालिका प्रशासनावर फुटते. त्यामुळे विनापरवानगी रस्ता खोदल्यास तत्काळ गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी बांधकाम विभागाला दिल्या आहेत. (Breaking road without permission direct crime Instructions of NMC Commissioner pulkundwar Nashik News)

मागील दोन ते अडीच वर्षात शहरातील रस्त्यांवर जवळपास ४९५ कोटी रुपयांचा खर्च झाल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. त्याचबरोबर यापुढे शहरातील रस्त्यांची व अन्य कामांची गुणवत्तादेखील त्रयस्थ संस्थेच्या मार्फत तपासणी जाणार असल्याचे सांगितले.

यानिमित्ताने नाशिक शहरातील रस्त्यांचा प्रश्न विधानसभेत गाजला. महाराष्ट्र नॅचरल गॅस कंपनीमार्फत तसेच विविध मोबाईल कंपन्यांच्या माध्यमातून फायबर वायर टाकण्यासाठी रस्ते खोदले जात असल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले.

हेही वाचा : सोंगी भजनाच्या माध्यमातून शांतारामबापूंनी घडवले दत्तदर्शन...

एकंदरीत रस्ते खोदाईचा मुद्दा विधानसभेत गेल्यानंतर सदरची बाब प्रशासनाच्या दृष्टीने लाजिरवाणी ठरली आहे. मात्र, रस्त्या संदर्भात आत्मपरीक्षण करताना प्रशासनाच्या काही चुका असल्या तरी नागरिकांच्यादेखील काही जबाबदाऱ्या असल्याचे मत प्रशासनाकडून मांडण्यात आले. त्याअनुषंगाने रस्त्यांसंदर्भात आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी आचारसंहिता तयार केली आहे.

महापालिकेची परवानगी न घेता रस्ता खोदल्यास संबंधित व्यक्तीला जबाबदार धरून त्याच्यावर गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. एखाद्या रस्त्याचे खोदकाम झाल्यास त्या ठिकाणी कार्यकारी अभियंता उपअभियंता व कनिष्ठ अभियंत्यांनी जागेवर जाऊन पाहणे करणे अपेक्षित आहे. खोदकाम झाल्यावर तत्काळ रस्ता पूर्ववत कसा होईल, याची जबाबदारीदेखील बांधकाम विभागावर निश्चित करण्यात आली आहे.