नाशिक : टोकडे (ता. मालेगाव) येथे रस्ता चोरीस गेल्याच्या प्रकऱणाची सध्या चांगलीच चर्चा सुरू आहे. याबाबतच्या तक्रारीनंतर जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने रस्ता असल्याचा सांगत, तक्रार दिशाभूल करणारी असल्याचा अहवाल कार्यकारी अभियंत्यांनी सादर करत वाद मिटविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या वादाने आता नवे वळण घेतले आहे.

जिल्हा परिषदेने त्या शिवार रस्त्याचे काम करताना संबंधित शेतकऱ्यांची संमती न घेताच रस्ता तयार केल्यामुळे या सात शेतकऱ्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांना निवेदन देऊन ५० लाख रुपये नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे. यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली आहे. (case of road theft in Tokade Malegaon currently being discussed lot nashik news)

टोकडे येथील सामाजिक कार्यकर्ते विठोबा द्यानद्यान यांनी रस्ता तयार न करताच बील काढून घेतल्याची तक्रार जिल्हा परिषदेकडे केली. त्यानंतर त्यांनी पोलिस स्टेशनला रस्ता चोरीस गेल्याची तक्रार दिली.

या तक्रारीची जिल्हा परिषद प्रशासनाने याची दखल घेत कार्यकारी अभियंता संजय नारखेडे यांनी पाहणी करून वस्तुस्थिती अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यात हा रस्ता असल्याचा अहवाल नारखेडे यांनी श्रीमती मित्तल यांना सादर केला.

त्यात त्यांनी रस्ता जागेवर असून त्याचे काम पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून केल्याचे संबंधित तक्रारदाराच्या निदर्शनास आणून दिले. यामुळे रस्ता चोरीस गेला, ही तक्रार दिशाभूल करणारी असल्याचे अहवालात नमूद केले.

या प्रकरणावर पडदा पडला असतानाच आता ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर शिवार रस्त्यांची सुधारणा करण्यात आली आहे, त्या शेतकऱ्यांनीच या रस्ता कामाबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे. सात शेतकऱ्यांच्या शेतात गतवर्षीतील फेब्रुवारीत दोन-तीन दिवसांमध्ये रस्ता तयार केला.

या रस्त्याबाबत काहीही पूर्वसूचना व संमती न घेताच रस्ता तयार करून आमच्या शेतीचे नुकसान केल्याचे या शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. त्यापोटी या सात शेतकऱ्यांनी ५० लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी निवेदनात केली आहे.

हेही वाचा : 'पठाण'..आणि २०२३ मधले बाॅलीवूड..कसे असतील दिवस

मागणी मान्य न झाल्यास थेट न्यायालयात जाण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. निवेदनावर हिराबाई निमडे, समाधान निमडे, यशवंत डिंगर, मंगलाबाई बागूल, समाधान द्यानद्यान, समाधान दराबा, मनोजकुमार निमडे यांच्या स्वाक्षरी आहेत.

बांधकामच्या अडचणी?

खासगी जागेत करण्यात आलेल्या या रस्त्यांबाबत शेतक-यांनीच हरकत घेत नुकसान भरपाई मागितल्याने प्रशासकीय मान्यतेतील अटीचे पालन न करणारा ठेकेदार व ठेकेदाराचे बिलहेही वाचा : 'पठाण'..आणि २०२३ मधले बाॅलीवूड..कसे असतील दिवस देणारा बांधकाम विभाग यांच्या अडचणी वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत.