नाशिक : केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाकडून सुरू असलेली ‘मर्चंडाइस एक्स्पोर्टस फ्रॉम इंडिया स्कीम’ (एमईआयएस) ही निर्यात प्रोत्साहन योजना ३१ डिसेंबरपासून बंद झाली. त्याऐवजी ‘रेमीशन ऑफ ड्युटीस अॅन्ड टॅक्सेस ऑन एक्स्पोर्ट प्रॉडक्ट्स’ (आरओडीटीईपी) या नावे नवीन कर परतावा योजना आणली आहे. मात्र त्यासंबंधी स्पष्टता उपलब्ध नसल्याने गोंधळ उडाला आहे. त्या मुळे पूर्वीसारखे निर्यात अनुदान मिळत नसल्याने निर्यातदार अडचणीत सापडले आहेत. त्याचा फटका मात्र निर्यातक्षम शेतमालाच्या दरावर पडत असल्याने शेतकरी कोंडीत सापडले आहेत. 

अनेक निर्यातदार अनभिज्ञ

नवीन आरओडीटीईपी योजना १ जानेवारीपासून सुरू करण्यात आली. मात्र त्यात अनुदान अथवा योजनेचा लाभ कसा मिळणार, याबाबत संभ्रम वाढला आहे. त्या मुळे निर्यात सुरू असली तरी कमी दरात द्राक्ष खरेदी सुरू असल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. नव्या योजनेत नसलेली स्पष्टता, बंद झालेले अनुदान व निर्यात खर्चात वाढ झाल्याने ही स्थिती असल्याचे निर्यातदारांचे म्हणणे आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाकडून एमईआयएस योजनेऐवजी सुरू झालेल्या नव्या आरओडीटीईपी योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना अद्याप प्राप्त नाहीत. त्यामुळे या नव्या योजनेत किती व कसा लाभ मिळणार याबाबत अनेक निर्यातदार अनभिज्ञ आहेत. 

हेही वाचा - लग्नबेडीपुर्वीच हाती पडल्या पोलिसांच्या बेड्या! नवरदेवाचे ते स्वप्न अपुरेच..

योजना फक्त घोषणेपुरती? 
योजनेच्या अनुषंगाने तपशीलवार कार्यपद्धतीसंबंधी नवीन अधिसूचना जाहीर करण्यापूर्वी महसूल व वित्त विभागाचा सल्ला घेऊन घोषणा करण्यात येईल, या आशयाचे पत्र वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या विदेश व्यापार महासंचलनायने १५ एप्रिल २०२० ला जारी केले होते. मात्र त्यावर पुढे काय चर्चा झाली की नाही, असा प्रश्न आहे. 

हेही वाचा - अवघ्या चारच दिवसांवर बहिणीचं लग्न अन् लग्नघरातूनच निघाली अंत्ययात्रा; दुर्दैवी घटना

द्राक्षांच्या दराला सर्वाधिक फटका 
सद्यःस्थितीत द्राक्ष काढणीचा हंगाम सुरू होऊन गती येऊ लागली आहे. मात्र नव्या योजनेत निर्णयाची स्पष्टता नसल्याने निर्यातदारांना काम करण्यात अडचणी आहेत. त्या मुळे निर्यातीसाठी सुरू असलेल्या द्राक्ष खरेदीत अपेक्षित दर मिळत नाही. निर्यातीचा खर्च भरून काढण्यासाठी कमी दर दिले जात असल्याची स्थिती आहे. 

पूर्वीची योजना निर्यात प्रोत्साहन स्वरूपात राबविली जात होती. नवीन योजना कर परतावा स्वरूपात आहे. जे कर निर्यातीसाठी लागतील, ते परत मिळणार असल्याची माहिती मिळते आहे. या योजनेची घोषणा झाली असली तरी प्रत्यक्षात कार्यान्वित नाही. यासंबंधी अधिक माहिती दिलेली नाही. त्यासाठी लवकरात लवकर कार्यवाही करून स्वरूप स्पष्ट करून अंमलबजावणी करावी. 
-विलास शिंदे, अध्यक्ष, सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी 

प्रस्तावित नवीन योजना १ जानेवारीपासून लागू करण्यात आली आहे. त्यासंबंधीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. तांत्रिकदृष्ट्या अभ्यास करून निर्णय झाल्यानंतर सर्व बाबी समोर येईल. अद्यापतरी निर्णय झालेला नाही. पूर्वीच्या योजनेच्या संदर्भात प्रलंबित अनुदान मिळणार आहे. या योजनेच्या अनुषंगाने घोषणा झाल्यानंतर योजनेतील लाभ हे १ जानेवारीपासून निर्यातदारांना मिळतील. त्या मुळे नाशिकचे द्राक्ष गुणवत्तापूर्ण असल्याने दर पाडून खरेदी करू नये. -डॉ. भारती पवार, खासदार, दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघ