म्हसरूळ  (नाशिक) : नाशिक बाजार समितीचे ६४ कोटी रुपयांचे नुकसान केल्याप्रकरणी जिल्हा उपनिबंधकांनी संचालक मंडळाविरोधात काढलेले आदेश सहकारमंत्र्यांनी चौकशीअंती रद्द केले होते. या विरोधात उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या दोन्ही याचिका न्यायालयाने रद्द करत संचालक मंडळाला क्लीन चिट दिली आहे. 

नेमके काय आहे प्रकरण?

नाशिक बाजार समितीने विकासकामांसाठी राज्य बँकेकडून ५२.८१ कोटी कर्ज घेतले होते. कर्ज थकल्यामुळे राज्य बँकेने २००९ मध्ये बाजार समितीची तारण मालमत्ता ताब्यात घेतली होती. नंतर डीआरडी कोर्टाच्या आदेशानुसार राज्य बँकेने ही मालमत्ता विक्री केली. परंतु याबाबत २०१३-१४ मध्ये लेखापरीक्षण अहवालामध्ये लेखपरीक्षकांनी बाजार समितीचे ६४ कोटींचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवला. याविरोधात संचालक मंडळाने पणनमंत्र्यांकडे दाद मागण्यासाठी याचिका दाखल केली. यासंदर्भात पणनमंत्र्यांनी लेखापरीक्षक वर्ग-१ व जिल्हा उपनिबंधकांना चौकशीचे आदेश दिले. अहवालानुसार पणनमंत्र्यांनी खात्री करून संचालक मंडळाला दोषमुक्त ठरविले. मात्र याविरोधात बाळू संतू बोराडे यांनी उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल केल्या.

हेही वाचा - नांदगाव हत्याकांडाचे गुढ अखेर उलगडले! नऊ महिने अन् दिडशे जबाबानंतर पोलिसांना यश

पणनमंत्र्यांच्या निर्णयाला आव्हान देत संचालक मंडळाकडून ६४ कोटी वसूल करावे यासाठी एक, तर दुसरी याचिका याप्रकरणी पुनर्चौकशीबाबत दाखल केली होती. दोन्ही याचिकांवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने दोन्ही याचिका फेटाळल्या. सुनावणी तब्बल तीन तास चालली. दरम्यान, बाजार समितीच्या गेल्या निवडणुकीदरम्यान तत्कालीन पालकमंत्री गिरीश महाजन यांना हाताशी धरून विरोधी गटातील काहींनी लेखापरीक्षकांवर दबाव आणून खोटा अहवाल तयार करून घेतला होता. या मुळे तेव्हा मोठी बदनामी करण्यात आली होती. त्याचा फायदा घेऊन निवडून येऊ, असे मनसुबे त्यांनी आखले होते. मात्र खोट्या गोष्टी कधीही सिद्ध होत नाही, हे आजअखेर सिद्ध झाले. तेव्हाही जनतेने त्यांना नाकारले व आम्हाला कौल दिला, असेही या वेळी पिंगळे यांनी सांगितले. 

हेही वाचा - जेव्हा लसीकरण केंद्रावर पोचला 'कोरोनाबाधित'..! उपस्थितांमध्ये पळापळ आणि खळबळ

नुकसानभरपाईचा दावा करणार 

याचिकाकर्त्याविरोधात नुकसानभरपाईचा दावा करणार असल्याची माहिती सभापती देवीदास पिंगळे यांनी दिली. या प्रकरणामुळे बाजार समितीचे आर्थिक नुकसान झाले असून, विनाकारण वेळ खर्ची झाला आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्याविरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत नुकसानभरपाईचा दावा दाखल केला जाणार आहे, अशी माहिती पिंगळे यांनी दिली. 
 
बाजार समितीचे कामकाज किती पारदर्शक आहे, हे आजच्या उच्च न्यायालयाच्या निकालावरून स्पष्ट झाले आहे. कोणी कितीही बिनबुडाचे आरोप केले तरी अखेर सत्य बाहेर आल्याशिवाय राहत नाही. ही शेतकऱ्यांची बाजार समिती असून, इथे शेतकरीहिताचेच निर्णय घेतले जातात. 
-देवीदास पिंगळे, सभापती, बाजार समिती, नाशिक