पेठ (जि.नाशिक) : देश स्वातंत्र्याच्या (independence day) अमृतमहोत्सवी वर्षात पदार्पण करता झालाय. परंतु पेठ तालुक्यातील दुर्गम-अतिदुर्गम गावात विकासाचा कवडसा दुर्लभ झालायं. ही भावना इथल्या आदिवासी बांधवांमध्ये (tribal community) आहे. एवढेच नव्हे, तर या बांधवांची अवस्था ‘दुखण्यापेक्षा इलाज महाग' या उक्तीगत झालीय. तालुक्यात ७३ ग्रामपंचायतीअंतर्गत १४५ महसुली गावे असून, ६३ वाडे-पाडे आहेत. डोंगरदऱ्यात राहणाऱ्या आदिवासी बांधवांची लोकसंख्या एक लाख ३२ हजारांपर्यंत आहे. सर्वांगीण विकासातील रस्ते, वीज, शिक्षण, आरोग्य या मूलभूत प्रश्‍नांची अद्याप सर्वदूर सोडवणूक झालेली नाही. स्वर्गीय माजी खासदार सीताराम भोये हे या भागातील. आता विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात.


रस्त्यांची चाळण
दळणवळणासाठी रस्त्यांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. करंजाळी-हरसूल, पेठ-जोगमोडी, करंजाळी-डोलारमाळ, पेठ-भुवन, पेठ-शिंगाळीमार्गे हरसूल या भागाला जोडणाऱ्या रस्त्यांची चाळण झाली आहे. दुर्गम-अतिदुर्गम भागातील रस्त्यांची अवस्था अंत्यत दयनीय आहे. बाजार, सरकारी कामे, आजारी रुग्णांचा प्रवास यातून दुचाकीस्वारांना मणक्यांचे आजार जडले आहेत. मोटारसायकलीवरून पडून जखमी होणे हे नित्याचे झाले आहे. अतिदुर्गम भागातील गंभीर रुग्ण अथवा प्रसूतीसाठी महिलांना डोली करून दवाखान्यात न्यावे लागते.


हागणदारीमुक्तीचा फुसका बार
पेठ तालुक्यात हागणदारीमुक्तीची योजना शंभर टक्के राबविण्यात आली. पण ती कागदोपत्री. घरोघरी शौचालय झाले खरे; परंतु शौचालय वापरासाठी पाणी उपलब्ध नाही. त्यामुळे शौचालये गुरांचा चारा अथवा सरपण ठेवण्याची सुरक्षित जागा झाली असून, महिलांसह पुरुष उघड्यावर शौचास जातात.

गॅसजोडणी फसवी
केंद्र सरकारने आदिवासीच्या विकासासाठी उज्ज्वला योजनेद्वारे मोफत गॅसजोडणी दिली. सुरवातीला मोफत सिलिंडर दिले. आज मात्र महाग झालेले गॅस भरणे परवडत नसल्याने महिलांच्या चुली धगधगत आहेत. परिणामी, चुलीला लागणारे सरपणासाठी पुन्हा कुऱ्हाड हाती आली. मोफत मिळालेली गॅसजोडणी आदिवासी भागात शोभेची वस्तू ठरली.


जनतेला रस्ते, आरोग्य, शिक्षण या मूलभूत सुविधांचा अभाव असून, तालुक्यातील रस्त्यांची चाळण झाली आहे. वर्षानुवर्षे त्याच त्या रस्त्यांची डागडुजी, मलमपट्टी केली जाते. काही दिवसांत ‘ये रे माझ्या मागल्या’सारखी अवस्था रस्त्यांची होते. परिणामी, कृषीसाठी लागणारे खते व कृषिमाल बाजारात नेण्यासाठी अडचणी येतात. -सुरेश गावंडे (शेतकरी, गावंधपाडा)


सरकारची उज्ज्वला गॅस योजना ही आदिवासींसाठी फसवी योजना असून, इथे जगण्यासाठी रोज रोजगाराची लढाई लढावी लागते. महागडे गॅस सिलिंडर भरणे परवडत नाही. पाण्याअभावी शौचालय योजना कुचकामी ठरली. उघड्यावर शौचास जावे लागते. -सुगंधा मिलिंद भोये (कुंभारबारी)