नाशिक : दलित कुटुंबाला सैन्यात काम केले म्हणून शासनाकडून मिळालेली जमीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय विक्री होत असल्याचा प्रकार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर पोचला आहे. (Controversy over encroached plot in Deputy Chief Minister devendra fadanvis court Nashik News)

नाशिक शिवारातील भारतनगर व विनयनगरच्या मध्यभागी ८६६ सर्वेमध्ये जवळपास १७ एकर चा मोकळा भूखंड आहे. सदर भूखंड सैनिकी पेशात काम करणाऱ्या दलित कुटुंबीयांना शासनामार्फत मिळाला.

सदर जमीन एनए झाली नसतानाही नाशिक शहरातील काही बांधकाम व्यावसायिकांकडून गुंठेवारीचे प्लॉट पाडून विक्री होत आहे. महापालिकेसह महसूल विभागाकडे तक्रार करूनही स्थानिक नागरिकांना न्याय मिळत नाही.

त्या पार्श्वभूमीवर आमदार फरांदे यांनी थेट उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन विनयनगर भागातील अतिक्रमित बांधकामे हटविण्याची मागणी केली. दलित कुटुंबाला सैन्यात काम केले म्हणून मिळालेली जमिनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय विकण्याचा प्रकार होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

हेही वाचा : या महामार्गामुळं खरंच येईल 'समृद्धी'?

या प्रक्रियेत शासनाच्या करोडो रुपयांच्या संपत्तीचे नुकसान झालेले असतानादेखील महसूल विभाग मात्र बघ्याची भूमिका घेत आहे. विनापरवाना या भागात बांधकामे होत असतानादेखील महापालिकेकडून कारवाई होत नाही.

महापालिका आयुक्तदेखील बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्याची कारवाई करत नसल्याने तातडीने गंभीर दखल घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. या भागात मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर झोपडपट्टी तयार करण्याचा घाट घातल्याचे त्यांनी सांगितले.

संपूर्ण प्रकारात झालेल्या गैरव्यवहाराची कागदपत्रे तपासून शासनाकडून कारवाई करण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्याचे आमदार फरांदे म्हणाले.