नाशिक : प्रभागांमध्ये विविध विकासकामांसाठी नगरसेवकांना दिल्या जाणाऱ्या व्यक्तिगत निधीतून ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर खरेदी करण्यास आयुक्त कैलास जाधव यांनी परवानगी दिली आहे. एका नगरसेवकाला महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या निधीतून प्रत्येकी दहा ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर खरेदी करता येणार आहेत.

दहा ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर यंत्रे उपलब्ध

त्यानुसार एका प्रभागात दहा ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर यंत्रे उपलब्ध होतील. त्याशिवाय बुधवारपासून कोरोना सुपर स्प्रेडर्स ठरणारे जॉगिंग ट्रॅक बंद करण्याचे आदेश आयुक्त जाधव यांनी काढले आहेत.नगरसेवकांना प्रभागातील किरकोळ, तसेच विकासकामे करण्यासाठी विशेष निधीची तरतूद केली जाते. या निधीतून रस्ते, ड्रेनेज, उद्यानांतील किरकोळ दुरुस्ती आदी कामे केली जातात. २०२१-२२ च्या अंदाजपत्रकात ४० लाख रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. कोरोना संसर्गाचा वाढता वेग लक्षात घेता, विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी मागणी केली आहे. त्यानुसार कोरोना रुग्ण बरा झाल्यानंतरदेखील घरांमध्ये ऑक्सिजनची आवश्यकता भासत असल्याने ती गरज ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटरच्या माध्यमातून तात्पुरती भागविण्यासाठी नगरसेवकांना खरेदी करता येणार आहे. ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटरची उपलब्धता झाल्यानंतर महापालिकेकडे मागणी नोंदवून खरेदीला परवानगी दिली जाणार असल्याचे आयुक्त जाधव यांनी सांगितले.

पुरवठादार दाखवा तरच उपचार करा

राज्यात ऑक्सिजनची मागणी वाढत असून, राज्यातील पुरवठादार जेवढा ऑक्सिजन तयार करतात त्यातील ९५ टक्क्यांहून अधिक ऑक्सिजन रुग्णांसाठी वापरला जात आहे. आता परराज्यातून ऑक्सिजन मागविण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. ऑक्सिजनची वाढती मागणी व त्या तुलनेत होणारा पुरवठा लक्षात घेता रुग्णालयांना ऑक्सिजन पुरवठादार कंपन्यांशी झालेला करार दाखविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. रुग्णालयांकडून परवानगी मागितली जाते, मात्र प्रत्यक्षात ऑक्सिजन उपलब्ध होत नसल्याने निर्णय घेतल्याचे आयुक्त जाधव यांनी सांगितले.

जॉगिंग ट्रॅक आजपासून बंद

कोरोना स्प्रेडर्स रोखण्यासाठी आयुक्त जाधव यांनी बुधवारपासून शहरातील जॉगिंग ट्रॅक, खेळाची व मोकळी मैदाने बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जो कोणी मैदानांवर आढळेल त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे.

महापालिकेत बंदी

राजकीय पक्षांकडून निवेदनांचा मारा होत असल्याने त्यातून प्रशासनाला कोरोना संसर्गाकडे लक्ष देण्यास वेळ मिळत नसल्याची बाब मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सर्वच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी पोचविल्याने त्या पार्श्‍वभूमीवर आता महापालिकेत वैद्यकीय सुविधेच्या परवानगीव्यतिरिक्त अन्य लोक, संस्थांना प्रवेश नाकारण्यात आला आहे. आयुक्तांकडे काम असल्यास किंवा तक्रार, मागणी करायची असल्यास ई-मेलच्या माध्यमातून नोंदविता येणार आहे.