नाशिक : आदिवासी विकास महामंडळामार्फत राज्यातील शेतकऱ्यांकडून किमान आधारभूत किमतीला धान व भरडधान्य खरेदी करण्याची योजना बंद करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.

त्याला संचालकांनी विरोध केला असून, गेल्या २३ वर्षांपासून सुरु असलेली ही योजना अन्न, नागरी व पुरवठा विभागाकडे वर्ग केल्यास शेतकऱ्यांसह यावर अवलंबून असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. (Directors opposition to stop purchase of paddy bulk grains Corporation meeting in presence of tribal development minister Nashik News)

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शुक्रवारी (ता.१०) शासकीय विश्रामगृह येथे आदिवासी विकास महामंडळाची बैठक पार पडली. यावेळी विविध विषयांवर चर्चा झाली.

यातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, महामंडळातर्फे करण्यात येणारी धान खरेदी प्रक्रिया बंद करू नये, असा विषय संचालकांनी मांडला. आदिवासी विकास महामंडळातर्फे १६ जिल्ह्यांतील ७३ तालुक्यांमध्ये आदिवासी शेतकरी, अल्पभूधारक, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना १९७८ पासून या योजनेचा लाभ दिला जातो.

सन २००० पासून धान खरेदी योजनेची अंमलबजावणी केली जात आहे. ९३८ विविध कार्यकारी सोसायट्या या महामंडळाच्या सभासद आहेत. तर ३४१ नियमित कर्मचारी व २९२ लोक हे रोजगारवर कार्यरत आहेत.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

त्यांच्या समायोजनाचा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होईल. त्यामुळे धान खरेदी बंद करून महाराष्ट्र नागरी पुरवठा महामंडळाकडे जबाबदारी सोपविण्यापूर्वी याबाबत संचालक मंडळ व वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा व्हावी, अशी अपेक्षा संचालकांनी व्यक्त केली.

या प्रसंगी विविध विषयांना मंजुरी देण्यात आली. यावेळी संचालक मिनाक्षी वट्टी, ताराबाई माळेकर, धनराज महाले, भरत दुधनाग, विकास वळवी, मगन वळवी, श्री. धडमन, सुनील भुसारा आदी उपस्थित होते.