नाशिक : सात वर्षांपासून मागणी करूनही कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मिळत नसताना गेल्या काही महिन्यांमध्ये उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना ज्येष्ठता डावलून प्रमुख विभागांचा पदभार दिला जात असल्याने अधिकारीवर्गाबरोबरच कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. बदल्या करताना प्रशासनप्रमुख म्हणून आयुक्त कैलास जाधव यांची भूमिका महत्त्वाची ठरल्याने त्यांच्या या कार्यपद्धतीबद्दल संशय व्यक्त होत आहे.

महापालिकेत जुन्या आकृतिबंधानुसार सात हजार ९२ पदे मंजूर आहेत. सध्या त्यातील चार हजार ८०० पदांवर कर्मचारी कार्यरत आहे. नवीन आकृतिबंध अद्यापही शासनाने मंजूर केलेला नाही. त्यामुळे जुन्या आकृतिबंधानुसारच नियुक्त केलेल्या पदांवर कर्मचारी काम करत आहे. शहराची लोकसंख्या वाढली असताना कर्मचारी संख्या वाढलेली नाही. एका कर्मचाऱ्याकडे दोन ते तीन टेबलांचे काम आहे. त्यामुळे कामाचा ताण वाढतो. अतिरिक्त कामे करत असताना कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीची अपेक्षा आहे. २०१३ पासून पदोन्नती मिळालेली नाही. प्रशासनाकडे अनेकदा मागणी करूनही पदोन्नती देण्याबाबत हात आखडता घेतला जात आहे, अशी परिस्थिती असताना काही महिन्यांत महत्त्वाच्या पदांवर ज्येष्ठता डावलून नियुक्ती केली जात आहे. निवृत्तीला तीन महिने शिल्लक असताना गुरुवारी (ता. ५) शहर अभियंता पदावरून संजय घुगे यांची उचलबांगडी करीत त्यांच्या जागी पर्यावरण विभागाचा कार्यभार असलेले कार्यकारी अभियंता शिवकुमार वंजारी यांची नियुक्ती झाल्याने खळबळ उडाली आहे. पर्यावरण विभागाचे कामकाज सांभाळण्यासाठी वंजारी यांनी महापालिकेच्या खर्चातून विशेष प्रशिक्षण घेतले आहे. त्यामुळे त्या पदावर कायमस्वरूपी त्यांचीच नियुक्ती होणे अपेक्षित असताना त्यांच्याकडे बांधकाम विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला. वंजारी यांच्याकडे गुणवत्ता नियंत्रण कक्षाचीही जबाबदारी आहे. शहरात नव्याने तयार होत असलेल्या अडीचशे कोटी रुपयांच्या रस्त्याची गुणवत्तेवरून घुगे यांच्यासह वंजारीही टीकेचे धनी बनले होते. आता वंजारी यांच्याकडे गुणवत्ता नियंत्रणासह बांधकाम विभागाचा पदभार दिल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे.

आर्थिक तडजोडीचा संशय

वंजारी यांच्या आधी चार कार्यकारी अभियंते वरिष्ठ आहेत, असे असताना त्यांना महत्त्वाच्या शहर अभियंता पदाचा पदभार देण्यात आला. यापूर्वी नगररचना विभागात शिवाजी चव्हाणके, अविनाश धर्माधिकारी, राजू आहेर, संजय रौंदळ या वरिष्ठांना डावलून कार्यकारी अभियंतापदाची जबाबदारी चंद्रशेखर आहेर यांच्याकडे देण्यात आली. नगररचनाचे माजी कार्यकारी अभियंता राजू आहेर यांच्याकडून मिळकत विभागाचा कार्यभार काढून त्यांना बांधकाम विभागात उपअभियंता पदावर बसविले. आरोग्य विभागाच्या संचालकपदी डॉ. आवेश पलोड यांची नियुक्ती करून ज्येष्ठतेच्या रांगेत असलेल्या सतरा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर अन्याय करण्यात आला. प्रशासकीय बदल्या करण्याचा आयुक्तांना अधिकार असला तरी सेवाज्येष्ठतेचा विचार करून पदभार देणे अपेक्षित आहे. परंतु, तसे होत नसल्याने यामागे आर्थिक तडजोडी होत असल्याची चर्चा आहे.