नाशिक : शहरात पुढील पाच वर्षांसाठी घनकचरा संकलनाचा घंटागाडीचा ठेका देण्यासाठी विभागनिहाय निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली असून एकूण घंडागाड्यांपैकी २५ टक्के इलेक्ट्रीक, तर २५ टक्के सीएनजी इंधनावर घंटागाड्या चालविणे ठेकेदारांवर बंधनकारक करण्यात आले आहे.

शहरात घनकचरा संकलित करण्यासाठी विभागनिहाय ठेका दिला जातो. या वर्षी चार डिसेंबरला चालू ठेक्याची मुदत संपुष्टात येणार आहे. त्यासाठी ३५४ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे. यापूर्वी १७९ कोटी रुपयांना घंटागाडीचा ठेका देण्यात आला होता. परंतु, नवीन ठेका देताना दुप्पट किंमत झाल्याने वाद निर्माण झाला तरीही सत्ताधारी भाजपने बहुमताच्या जोरावर ठेका मंजूर केला.

वाढलेल्या किमतीवरून संशय निर्माण झाल्याने ढोबळमानाने दर्शविण्यात आलेल्या खर्चावर तोडगा काढण्यासाठी तज्ञ सल्लागार नियुक्त करण्याच्या सूचना महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी दिल्या होत्या. परंतु, एकीकडे प्रस्तावाला मंजुरी द्यायची व दुसरीकडे तज्ञ सल्लागाराची नियुक्ती करण्यासाठी सूचना द्यायच्या. या दुहेरी धोरणाला फाटा देत प्रशासनाने मुळ प्रस्तावानुसारच अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतल्याने त्यानुसार गुरुवारी (ता.४) पूर्व, पश्‍चिम, नाशिक रोड, सिडको, पंचवटी, सातपूर विभागासाठी स्वतंत्र निविदा प्रसिद्ध केली. सत्ताधारी भाजपकडून एकाच ठेकेदाराला संपूर्ण शहरात कचरा संकलन करण्याचा ठेका देण्यासाठी दबाव होता. प्रशासनाने हा दबावदेखील झुगारत विभागीय निविदा जाहीर केली. विभागीय निविदा जाहीर करताना एका ठेकेदाराला दोनपेक्षा अधिक विभागात विभागात घंटागाडीचा ठेका घेता येणार नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले. दरम्यान, चार डिसेंबरला विद्यमान ठेक्याची मुदत संपुष्टात येणार आहे. एक महिन्याच्या कालावधीमध्ये निविदा प्रक्रिया पूर्ण होणार नसल्याने सध्या अस्तित्वात असलेल्या ठेकेदारांना मुदतवाढ द्यावी लागणार आहे.

पर्यावरणपूरक वाहने

केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार इलेक्ट्रीक व सीएनजी इंधनावरील प्रत्येकी पंचवीस टक्के वाहने चालविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार नवीन घंटागाडीचा ठेका घेणाऱ्या ठेकेदारांकडून पर्यावरणपूरक वाहने चालविली जाणार आहे. त्यामुळे पारंपरिक इंधनावरील ५० टक्के घंटागाड्या बंद कराव्या लागतील.