Onion Subsidy : शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी राज्य शासनाने कांदा अनुदान योजना राबविली. प्रत्यक्षात मात्र हे अनुदान अद्यापही शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही.

त्यामुळे हे अनुदान कधी पदरात पडेल याकडे बळीराजाचे लक्ष लागून आहे. (farmer still waiting for onion subsidy Scrutiny taking time due to errors in applications nashik news)

कांदा अनुदान योजनेचा कालावधी हा १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्चपर्यंत असला, तरी फक्त लेट खरीप लाल कांद्यासाठीच हे अनुदान मिळणार आहे. त्यासाठी कांदा अनुदान मागणी व अर्ज स्वीकारण्याची मुदत ३ ते ३० एप्रिलपर्यंत होती.

या कालावधीत बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील लासलगाव, निफाड आणि विंचूर या तिन्ही बाजार समिती मिळून ३१ हजार ४५६ अर्ज बाजार समितीकडे प्राप्त झालेले आहेत.

त्यापैकी सात-बारा उताऱ्यावर खरीप कांदा नोंद असलेल्या अर्जांची संख्या ८ हजार ५३८ असून, नोंद नसलेले किंवा अन्य नोंद असलेले एकूण २२ हजार ९१८ अर्ज बाजार समितीकडे प्राप्त झालेले आहेत.

अर्जांची मुदत संपल्यानंतर बाजार समितीतर्फे अर्जांची छाननी केली जाणार असून, त्यात बाजार समितीकडील सौदा पट्टी, काटा पट्टी, हिशोब पट्टी यांची पडताळणी करून निफाडला तालुका लेखा परीक्षक कार्यालयात तपासणीसाठी दिले जाणार आहे.

तेथे त्रुटींची तपासणी करून शेतकऱ्यांना कळविले जाईल व त्यांची पूर्तता केली जाणार आहे. असे आजपर्यंत १२ हजार ५०० अर्ज तपासणीसाठी पाठवले आहेत. त्यापैकी सहा हजार अर्ज तपासणी करून बाजार समितीकडे पाठवले आहेत.

अद्याप १८ हजार ९५६ अर्जांची तपासणी बाकी असून, त्यासाठी बाजार समितीचे ३५ कर्मचारी सलग १२-१२ तास परिश्रम घेत आहेत.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

अनुदान योजनेतील अडचणी

व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या हिशोब पट्ट्यांमध्ये उन्हाळ अथवा लाल अशी स्पष्ट नोंद झालेली नाही. फक्त ते योजना कालावधीत विकले, म्हणून त्याच्या पावत्या जोडल्या आहेत. सात-बारा उताऱ्यावर २०२२ची नोंद झालेली नाही.

सामायिक क्षेत्रात विक्री झालेला कांदा त्या खाते क्रमांकासमोर नोंद झालेला नाही. कुटुंबऐवजी सदर कांदा हा अन्य व्यक्तींच्या (ड्रायव्हर, वाहतुकदार, दुसऱ्याच्या शेतात लागवड केलेला कांदा) नावावर विक्री झालेला आहे.

तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी सहाय्यक हे या योजनेचे महत्त्वाचे घटक आहेत. परंतु, सद्यस्थितीत त्यांच्याकडे अन्य ठिकाणचा ज्यादा कारभार दिलेला आहे. डिजिटल उताऱ्यावर तलाठ्याने स्वाक्षरी करू नये अशा सूचना दिलेल्या आहेत.

सात-बारा उताऱ्यावर ग्रामसेवक व कृषी सहाय्यकांना सही करण्याचे अधिकार नाहीत. अशा अनेक अडचणी असल्याने शेतकऱ्यांना अनुदानाची अद्याप प्रतिक्षा करावी लागत आहे.