नाशिक : विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना विधानसभेवर लाल वादळ घोंघावणार आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षातर्फे रविवार (ता. १२)पासून नाशिक ते मुंबई अशा शेतकऱ्यांच्या पायी लाँग मार्चला सुरवात होईल.

माजी आमदार जे. पी. गावित त्याचे नेतृत्व करतील. (Farmers Long March over Legislative Assembly from Nashik to Mumbai on Sunday nashik news)

वनहक्क कायदा २००५ ची अंमलबजावणी २००८ पासून सुरू झाली. मात्र अंमलबजावणी काटेकोर झाली नाही. गेल्या वर्षी २० जूनला नाशिक विभागीय आयुक्तालयावर ३० हजार प्लॉटधारकांनी मोर्चा काढला, त्या वेळी सकारात्मक चर्चा होऊन शिफारशींसह महाराष्ट्र सरकारला निवेदन पाठवले.

मात्र, एकाही मागणीबद्दल निर्णय झाला नाही. त्यामुळे हा लाँग मार्च काढण्यात येत असल्याचे इरफान शेख यांनी सांगितले. लाँग मार्चद्वारे शेतकरी आणि कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या केल्या जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

या मोर्चाद्वारे कांद्याला उत्पादन खर्चावर आधारित किमान आधारभाव देण्याचे धोरण जाहीर करण्याचा आग्रह धरतानाच २०२३ साठी कांद्याला किमान दोन हजार रुपये आधारभाव जाहीर करावा, भाव कोसळल्याने झालेल्या नुकसानीपोटी क्विंटलला ६०० रुपये अनुदान द्यावे, कांदा निर्यातीच्या सर्व शक्यता पडताळून पाहून कांद्याची मोठ्या प्रमाणात निर्यात करण्यात यावी,

कांद्याची ‘नाफेड’तर्फे दोन हजार रुपये क्विंटल भावाने खरेदी करावी, कसणाऱ्यांच्या ताब्यातील चार हेक्टरपर्यंत वनजमीन कसणाऱ्यांच्या नावे करून सात-बाराच्या कब्जेदार सदरी त्यांचे नाव लावावे, सर्व जमीन कसण्यालायक आहे,

असा शेरा मारावा, अपात्र दावे मंजूर करावेत, गायरान, बेनामी, देवस्थान, इनाम, वक्फ बोर्ड, वरकस व आकारीपड जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करावीत. ज्या गायरान, गावठाण व सरकारी जमिनीवर घरे आहेत, ती घरे व घराची तळजमीन राहात असणाऱ्याच्या नावे करावीत, अशीही मागणी केली जाणार असल्याचे पक्षातर्फे स्पष्ट करण्यात आले.

हेही वाचा : नेट बँकिंग खात्यात ठेवा कमी रक्कम...जाणून घ्या कारण

लाँग मार्चच्या काही मागण्या

० शेतीसाठी दिवसा सलग १२ तास वीज उपलब्ध करून शेतकऱ्यांची थकीत वीजबिले माफ करावीत

० शेतीविषयक संपूर्ण कर्ज माफ करून शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करावा

० अवकाळी पावसाने व वर्षभर सुरू असलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची ‘एनडीआरएफ’मधून तत्काळ भरपाई द्यावी

० पीकविमा कंपन्यांच्या लुटमारीला लगाम लावून पीक विमाधारकांना नुकसानभरपाई देण्यास कंपन्यांना भाग पाडावे

० बाळ हिरडाला किलोला किमान २५० रुपये हमीभाव देऊन हिरड्याची सरकारी खरेदी योजना सुरू ठेवावी

० २०२०च्या निसर्ग चक्रीवादळी पावसात हिरडा पिकाच्या नुकसानीच्या झालेल्या पंचानाम्यांच्या आधारे शेतकऱ्यांना भरपाई मिळावी

० सोयाबीन, कापूस, तूर, हरभऱ्याचे भाव पाडण्याचे कारस्थान थांबवावे

० महामार्गबाधित शेतकऱ्यांना केरळच्या धर्तीवर मोबदला मिळावा. पुनर्वसन करावे. नवी मुंबई तळ प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन व्हावे

० गायीच्या दुधाला ४७ आणि म्हशीच्या दुधाला ६७ रुपये लिटर भाव मिळावा. मिल्कोमीटर निरीक्षकांची नियुक्ती करावी

० दुधाला एफआरपी व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करावे

० २००५ नंतर भरती झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. अंशत: अनुदानित शाळांना १०० टक्के अनुदान मंजूर करावे.