नाशिक : अनुसूचित जाती-जमातींच्या व्यक्तींवर उच्चवर्णीयांकडून अत्याचार झाल्यास अशा अत्याचार पीडितांच्या पुनर्वसनासाठी सामाजिक न्याय विभागाकडून अर्थसहाय्य दिले जाते. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात ८०० पीडितांना चार कोटी ८० लाख ३८ हजारांच्या अर्थसहाय्याचे तत्काळ वाटप करत या बाधितांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलविले आहे. विशेष म्हणजे कोरोनाकाळातही शासनाने हे अर्थसहाय्य दिल्याने लाभार्थ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. (financial-assistance-atrocity-victims-nashik-marathi-news)

नाशिक विभागात चार कोटी ८० लाखांची मदत

अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार (प्रतिबंध) अधिनियम-१९८९ अंतर्गत गुन्ह्यांमध्ये पीडित लाभार्थ्यास समाजकल्याण विभागातर्फे अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येते. शासन निर्णय २३ डिसेंबर २०१६ अत्याचार पीडितांवर घडलेल्या ४७ प्रकारच्या अपराधाच्या स्वरूपानुसार अर्थसहाय्य देण्यात येते. गुन्ह्यांच्या स्वरूपानुसार कमीत कमी ८५ हजार ते जास्तीत जास्त आठ लाख २५ हजारांपर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाते. यात प्रथम माहिती अहवाल म्हणजे एफआयआर प्राप्त झाल्यावर २५ टक्के, न्यायालयात आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर ५० टक्के व आरोपीस कनिष्ठ न्यायालयाने शिक्षा दिल्यावर २५ टक्के अर्थसहाय्य पीडित लाभार्थ्यास वाटप करण्यात येते. कोविड- १९ मुळे शासनाची आर्थिक स्थिती चांगली नसतानाही २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात नाशिक विभागात मार्च २०२१ अखेर सुमारे ८०० पीडितांना चार कोटी ८० लाख ३८ हजारांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले.

४७ प्रकारच्या अपराधात अर्थसहाय्य

अनुसूचित जाती-जमातीच्या लाभार्थ्यास जातीयतेच्या कारणावरून शिवीगाळ, मारहाण, खाण्यास घाणरडे पदार्थ देणे, अर्धनग्न मिरवणूक काढणे, बेकायदेशीररीत्या जमीन बळकावणे, भीक मागण्यास लावणे, मतदानापासून अटकाव करणे, विनयभंग, सार्वजनिक पाणवठ्यावर पाणी घेण्यापासून मज्जाव करणे, पाणी दूषित किंवा खराब करणे, सामाजिक बहिष्कार टाकणे, खून, बलात्कार, दरोडा यांसारख्या ४७ प्रकारच्या अपराधात अर्थसहाय्य देण्यात येते.

नाशिक - एक कोटी ५६ लाख ७६ हजार

धुळे -२८ लाख ७४ हजार

नंदुरबार - २७ लाख

जळगाव - एक कोटी आठ लाख चार हजार

नगर - एक कोटी ५९ लाख ८४ हजार