Nashik News : जमिनीचे तुकडे खरेदी विक्रीचे दस्त नोंदणीस विरोध करणारी राज्य सरकारची पुनर्विलोकन याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळून लावली.

महाराष्ट्र धारणा जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध असल्यामुळे खरेदीखत नोंदण्यापूर्वी मंजूर केलेला पोट विभाग किंवा रेखांकन खरेदी दस्तासोबत जोडलेला नसल्यास स्वीकारण्यात येऊ नये, असे आदेश राज्य शासनाच्या वतीने नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रकांनी जुलै २०२१ मध्ये जिल्हा निबंधकांना दिले होते. (Fragmentation Deed Registration Revision Petition Rejected Nashik News)

हेही वाचा : What Is Moksha: ‘अण्णा तुमच्या गुरूला मिळाला का मोक्ष?’

संबंधित परिपत्रक मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर. डी. धानुका व न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे यांनी 5 एप्रिलला रद्द केले होते. या निर्णयासंबंधी राज्य शासनाच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यात आली होती.

ती याचिका न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे यांनी फेटाळली आहे. निर्णयामुळे तुकडाबंदीमध्ये अडकलेल्या मिळकत मालकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नाशिक येथील महेंद्र एकबोटे यांनी मुळ याचिकाकर्त्यां बरोबर हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती.

दरम्यान, राज्य शासनाने या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे ठरवले असल्याने खंडपीठाने आपल्या निर्णयास चार आठवड्याची स्थगिती दिली आहे.