धुळे ः टुडे १ साठी, मेन --- लोगो छायाचित्र क्रमांक ः 35089 -- सरकारी जमिनीवरील मालमत्ता तारण ठेवून कर्जही मिळणार...! मोठा दिलासा ः जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी अनिवार्य - किंवा मालमत्ता तारण ठेवूनही कर्ज मिळणार...! सरकारी जमिनप्रश्‍नी सरकारकडून मोठा दिलासा; जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी अनिवार्य सकाळ वृत्तसेवा धुळे, ता. १४ ः भोगवटा वर्ग-दोन आणि भाडेपट्ट्याने दिलेल्या सरकारी जमिनीवरील सदनिका, गाळे, तसेच इमारती आता बँका व वित्तीय संस्थांकडे तारण ठेवून कर्ज घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या निर्णयाचा धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील पात्र मालमत्ताधारक, व्यापारी व उद्योजकांना मोठा लाभ होणार असला तरी मालमत्ता तारण ठेवण्यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी आणि नियमानुसार शुल्क भरणे बंधनकारक केले आहे, अशी माहिती प्रशासनाने दिली. निर्णयाची वैशिष्ट्ये, अटी मूळ धारणाधिकार कायम राहणार : निवासी, औद्योगिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक, वैद्यकीय, सांस्कृतिक व सामाजिक प्रयोजनांसाठी दिलेल्या सरकारी जमिनींवरील पात्र मालमत्तांना याचा लाभ घेता येईल. मालमत्ता तारण ठेवली तरी जमिनीचा मूळ धारणाधिकार बदलणार नाही; ती जमीन भोगवटावर्ग-दोन किंवा सरकारी भाडेपट्ट्याचीच राहील. त्यामुळे तारण ठेवण्याची परवानगी म्हणजे जमिनीची मालकी किंवा धारणाधिकार मुक्तपणे हस्तांतरित करण्याची मुभा नसेल. तारण शुल्काची रचना : जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मिळणारी ही परवानगी केवळ मंजूर कर्जाच्या रकमेपुरतीच वैध राहील. कर्ज रकमेवर शुल्क कर्जाच्या रकमेवर शुल्क आकारले जाणार आहे, ते असे : निवासी व सामाजिक : निवासी सदनिका, गाळे, सहकारी गृहनिर्माण संस्था, शैक्षणिक, वैद्यकीय, सांस्कृतिक, उच्च व तंत्रशिक्षण संस्था- ०.२५ टक्के, व्यावसायिक व औद्योगिक : औद्योगिक व व्यावसायिक प्रयोजनांसाठी दिलेल्या जमिनी, इमारती आणि गाळे- ०.५० टक्के. अनियमित व्यवहार नियमित होणार : तारण शुल्काच्या वैधतेवरून निर्माण झालेल्या न्यायालयीन वादानंतर या प्रक्रियेला कायदेशीर आधार देण्यासाठी जमीन महसूल कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार, सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीशिवाय यापूर्वी झालेले तारण व्यवहार निर्धारित शुल्काच्या दुप्पट शुल्क आकारून नियमित करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. यासाठी संबंधित नियम व अटींची पूर्तता करणे आवश्यक राहील. कर्जफेड न झाल्यास लिलावासाठीही परवानगी : कर्ज परतफेडीत कसूर झाल्यास संबंधित तारण मालमत्तेची विक्री किंवा लिलाव करण्यापूर्वीही जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल. या प्रक्रियेत शासनाला देय असलेले हस्तांतरण शुल्क आणि इतर थकबाकी भरणे बंधनकारक असेल. --- १४-१ चौकट दोन जिल्ह्यातील घटकांना संधी या निर्णयामुळे धुळे शहरासह शिरपूर, शिंदखेडा, साक्री तसेच नंदुरबार, शहादा, नवापूर आणि तळोदा तालुक्यांतील पात्र मालमत्ताधारकांना कर्ज उभारणीचा नवा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. अक्कलकुवा व धडगाव तालुक्यांसह दोन्ही जिल्ह्यांतील औद्योगिक आणि व्यावसायिक घटकांनाही याचा फायदा होऊ शकेल. संबंधित जमीन नेमक्या कोणत्या प्रयोजनासाठी दिली आहे, तिचा धारणाधिकार कोणता आहे आणि लागू अटींची पूर्तता झाली आहे का, याची खातरजमा करूनच तारण व्यवहार करता येईल. कर्ज प्रक्रियेपूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून आवश्यक परवानग्या व शुल्काबाबत स्पष्टता घेणे गरजेचे असेल, असे सांगण्यात आले.